विराटनगर,२२ जेठ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन–२०६८ ले सार्वजनिक स्थालमा सुर्ति तथा सुर्ति जन्य पद्धार्थको सेवन तथा कारोबार गर्न पाईँदैन । तर अहिले पनि खुलेयाम रुपमा त्यस्ता बस्तुको बिक्री बितरण भई नै रहेको छ र प्रयोग भईरहेको छ । सरकारले पटक पटक कार्वाहीको लागि आग्रह गरेको भएपनि अहिलेसम्म स्थानीय प्रशासन नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नमा असफल साबित भएको छ ।
ऐनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यापारीले नियमविपरीत बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । केही सयमअघि गरिएको ग्लोबल युथ टुबाको सर्वेले १५ वर्षमुनिका २० प्रतिशतभन्दा बढी किशोरकिशोरीले धूमपान गर्ने गरेको देखाएको छ । 
उक्त अध्ययनबाट विद्यालय तहदेखि नै किशोरकिशोरीमा सूर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग थाल्ने प्रवृति बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले लागू गरेको ऐनमा १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने वा नि ःशुल्क उपलब्ध गराउनेलाई १० हजारसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ । तर, ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारी कार्यालयमै सुर्ती र चुरोट
सुर्ति तथा सुर्तिजन्य पद्धार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको कानुन कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा सरकारी कार्यालयमा सुर्ति तथा सुर्तिजन्य खुलेयाम प्रयोग गरेको पाईन्छ ।
कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी मात्र हैन सरकारी कार्यालयमा कामको सिलसिलामा जाने जो कोही पनि सुर्ति, चुरोट खाईरहेको भेटिन्छ । विराटनगरको जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला अदालतमा यस्ता गतिबिधिहरु बढी नै देखिन्छ ।
सार्बजनिक स्थल अर्थात सरकारी कार्यालयहरुमा पनि खुलेयाम सुर्तिजन्य प्रयोग भएको पाईन्छ । सोमबार पनि त्यस्तै नै थियो । अदालत भित्र देखिने गरि नभएपनि बाहिर यसरी सुर्ति तथा चुरोट सेवन गरिरहेको भेटिने गरेको छ । अझ मालपोत कार्यालयमा त कार्यालयका कर्मचारीले कार्य स्थलमै र सेवाग्राहीले पनि कार्यालय भित्रै सुर्ति र चुरोट सेवन गरेको पाईन्छ । यसलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भएकोे देखिँदैन ।
