विराटनगर, ३१ जेठ ।
एक नम्बर प्रदेश सभाबाट आगामी आर्थिक बर्ष २०७५-०७६को निती तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रममा केही संशोधन परेको भएपनि मुख्यमन्त्री शेरधनराईले जवाफ दिए लगत्तै पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट जयराम यादव र कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने जवाफ दिएपछि फोरमका संसदीय दलका नेता समेत रहेका यादवले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । कांग्रेसले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले निर्णयार्थ निती तथा कार्यक्रम पेश गगरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो छ
पारित भएको नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिबी हटाउने, गरिव पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक तथा जीवनउपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, सबै बिद्यालयमा ईन्टको सेवा उपलब्ध गराउने,्कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । नीजि क्षेत्र, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
पर्यटनको विकासका लागि सरकारले केबलकार तथा जल यातायातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रहरुको प्राथमिककीकरण गरेर विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, आगामि सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२० देखि २०२२ सम्मलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिने र ५ बर्षमा ५ लाख पयैटक एक नम्बर प्रदेशमा भित्र्याउने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
संसदमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा र प्रदेशमा आउन नदिने कुनैपनि चलखेल निस्तेज पारिने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिने उनले बताए । प्रदेश सरकार एक नम्बर प्रदेशलाई नमुनाको प्रदेशको रुपमा अघि सर्नको लागि गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न लागेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘छिट्टै एक समिति निर्माण गरी ६ महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण गर्ने र सोही योजनाका आधारमा विकास निर्माणका काम गर्छौ ।’
प्रदेशको सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या भने ५ बर्ष भित्र पुरा गर्ने उनको दाबी छ । प्रदेशको कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको बजारका लागि बंगलादेशसँग पनि कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राईले भारत र चीनका कारण पनि प्रदेशलाई बजारको कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदागत हिसावले विपक्षीले आलोचना नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले विपक्षीले आफ्नो धर्म निभाएपनि घुमाउरो पारामा कार्यक्रमको समर्थन गरेको दाबी गरे ।
