विराटनगर, ५ असार ।
एक नम्बर प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक बिधेयक २०७५ पारित भएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्बोले सरकारको अर्थसम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उक्त बिधेयक माथि बिचार गरियोस भनी राखिएको प्रस्ताव सर्बसम्मत पारित भएपछि सामान्य छलफल भएको थियो ।
विधेयक माथिको छलफलमा सत्ता पक्षबाट बोल्ने प्रदेश सांसदहरु विमल कार्की, राजकुमार ओझा झलक बहादुर दर्लामीले संघीय सरकारले तोकेकै करका दरलाई आधार बनाएर बिधेयक आएकोले प्रदेशमा थप करको भार नपर्ने दाबी गरे । प्रतिपक्षका संसदहरु बिन्दीया कार्की र मोहम्मद ताहिर मियाँले भने प्रदेश सरकारले करको भार थोपर्न खोजिएको आरोप लगाए । छलफल पस्चात अर्थमन्त्री आङ्बोले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२५ बमोजिम १२ वटा दफा र ५ अनुसुचीमा समेटिएको आर्थिक बिधेयक २०७५लाई पारित गरियोस भनी राखिएको प्रस्ताव सर्बसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।
प्रदेश १को आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६को बार्षिक बजेटकै पुरक विधेयकका रुपमा आउने आर्थिक बिधेयकमा प्रदेश सरकारको राजश्व उठाउने प्रक्रिया करका दरहरुको निर्धारण र नयाँ करहरु लगाउने बारे ब्यवस्था गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख हरिहर पौडेलले जानकारी दिए ।
पारित आर्थिक विधेयकमा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा यस अघि सरकारले दिँदै आएको ५० प्रतिशत छुटलाई घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । महिला, ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक र नावालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा यस ऐन बमोजिम लगाईएको रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने बिधेयकमा भनिएको छ । तर एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा ५० लाख माथिको कारोवार क बैंकबाट गर्ने र त्यसको भौचर पेश गरेपछि मात्र लिखत पास हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
