काठमाडौं । विगत ६ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै उनी जुम्लामा विगत ६ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै उनी जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्ने तयारीका साथ पुगेको भए पनि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कभर्ड हलमा लगेर प्रहरीले छाडिदिएपछि डा. केसी पाँचदिन सोही स्थानमै अनसनमा बसेका थिए । पाँचौ दिन नेपाल चिकित्सक संघ कर्णाली शाखाको पहलमा उनलाई अस्पताल लगिएको थियो ।
उनको अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको डा. प्रविण गिरीले जानकारी दिए ।
“प्रशासनको असहयोग कायमै थियो,” उनले भने, “मानवीय हिसावले हामीले यहाँ ल्याएर उपचार थालेका हौं ।” उनका अनुसार केसीको स्वास्थ्य गम्भीर देखिएको छ । “बेलुकादेखि नै सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ,” डा. गिरीले कुराकानीमा भने ।
यता डा. गोविन्द केसीको माग विपरीत तथा माथेमा कार्यदलको मर्मविपरीत सरकारले संसद्मा फाष्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गराउने उद्देश्यसहित दर्ता गराएको प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् डा. केसीले अघि सारेका मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् । (बारखरी)
