लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
काठमाडौँ, असार २७ गते । विदेशमा रहेका नेपालीसहित सबै नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने अभियानअन्तर्गत सरकारले सम्भावित जलविद्युत् आयोजना छनोट प्रक्रिया थालेको छ ।
मङ्गलबार जलविद्युत् आयोजनाको लागत, उत्पादन क्षमता, निर्माणको औचित्य, माग र आपूर्तिको अवस्थालगायतका कुरालाई दृष्टिगत गरी सबै प्रदेशका सम्भावित आयोजनाको छनोटबारे पहिलो चरण सुरु गरेको छ । ऊर्जाको माग तथा खपत, लागतका हिसाबले सबैभन्दा सस्तो र सम्भाव्य आयोजनाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेर सरकारले यो कार्यलाई अगाडि बढाएको हो ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीद्वारा तयार पारिएको प्रारम्भिक खाकामा सबै प्रदेशलाई समेटिएका १६ वटा आयोजनाबारे छलफल भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अग्रसरतामा जलविद्युत् विकाससँग सरोकार राख्ने सबै निकायका बीच छलफल सुरु भएको हो ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न अध्ययनको चरणमा पु¥याएका र लागत तथा उत्पादनको हिसाबले निकै ‘लोभ लाग्दा’ भनिएका आयोजनाबारे छलफल भएको छ । यसरी छनोट भएका आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिएकादेखि लिएर गरिबभन्दा गरिब घरपरिवारले पनि थोरै भए पनि लगानीको सेयर दिने उद्घोष सरकारले गरेको छ ।
तीन हजार ३९७ मेगावाट उत्पादन क्षमताका विभिन्न १६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्मको अध्ययनको प्रगति, आयोजना विकास गर्दा हाल विद्यमान सडक, बाटोघाटोको पहुँचता, प्रभावित जनसङ्ख्या तथा मुआब्जामा लाग्ने लागत, त्यो क्षेत्रमा विद्युत् माग, प्रसारण लाइनको विद्यमान अवस्था आदि बारे मङ्गलबार छलफल भएको छ ।
प्रारम्भिक छलफलका क्रममा २१० मेगावाटको सेती चैनपुर, १६५ मेगावाटको अपर सेती न्यादी, ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, १५७ मेगावाटको जगदुल्ला, ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन, २४० मेगावाटको बुढी गण्डकी– ‘क’, ९६ मेगावाटको तामाकोसी–भि, ७२५ मेगावाटको अपर अरुण, ३७२ मेगावाटको अरुण–४, ७५ मेगावाटको घुन्सा, ७० मेगावाटको सिन्बुआ, ४८२ मेगावाटको किमाथान्का अरुणलगायतका आयोजना पहिलो चरणमा छनोटमा परेको छन् । मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्रमा नेपालका पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी भन्ने नारालाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको थियो । हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युत्मा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने अभियान ऊर्जा क्षेत्रबाट थालनी हुनुपर्ने छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा मन्त्री पुनले मातहतको निकायलाई निर्देशन दिनुहुँदै सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा जलविद्युत् आयोजना बन्ने गरी आयोजनाको छनोट हुनुपर्ने र आयोजना निर्माण गर्दा गरिब धनी सबै नागरिकले सेयर पाउने ग्यारेन्टीका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री पुनले भन्नुभयो, सानै भए पनि नेपालीकै लगानीका मात्र निर्माण भएको मोडल प्रोजेक्ट निर्माण गर्न सकिन्छ सकिदैन भनेर पनि यो छलफल चलाएका छौँ । सम्भव भएसम्म नेपालीकै लगानीमा त्यस्ता आयोजना निर्माण गर्ने छौँ, नभए नेपालीको लगानीलाई समेटेर अन्य स्रोतबाट पनि लगानी जुटाएर जलविद्युत्को विकास गर्ने अभियानमा सरकार जुटेको छ ।
आयोजना छनोटको प्रारम्भिक प्रारूपमा प्रतिमेगावाट कम्तीमा २० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो हुँदा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र आयोजना बन्न नसक्ने भएकाले अरू स्रोतहरूको खोजी पनि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काका अनुसार सस्तो, सजिलो आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा आयोजनाको तुलनात्मक अध्ययन र छलफल गर्दै आमनेपालीका लागि लगानी गर्न योग्य जलविद्युत् आयोजनाको छनोट गरिनेछ र लगानीका लागि आह्वान गरिनेछ ।
सरकारले रन अफ दि रिभर प्रणाली र जलाशययुक्त दुबै खालका जलविद्युत् आयोजनालाई छनोटको प्रक्रियामा राखेको छ ।
