विराटनगर, १३ साउन ।
एक नम्बर प्रदेश सभामा पेश हुने बिधेयकमा पहिलो पटक छलफल शुरु भएको छ । आम नागरिकको स्तरमा पुगेर छलफलमा ल्याईएकोे शिक्षा विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा सुझाव संकलन गरिएको हो । एक नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्नु पर्छ भन्दै सबैको चासोको बिषयलाई सबैको राय र सुझावको आधारमा बिधेयक संसदमा पेश गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले छलफलको माध्यामबाट आएका कान्नहरु सबैको अपनत्वका आधारमा आउने भएकोले सबैको भावनाको कदर गरिनु पर्नेमा जोड दिए । 
निजी बिद्यालय संचालक भेषराज पोखरेलले ड्राफ्टको रुपमा आएको शिक्षा सम्बन्धि बिधेयकमा धेरै त्रुटी रहेको बताए । परिक्षा ब्यवस्थापन समितिमा कर्मचारी हाबी हुन खोजेको, परिक्षा बोर्ड पनि सँगै गठन हुनु पने, पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक स्वीकृत गरि लागु गरिए भन्दा बाहिर गएर पठन पाठन भएमा जरिवाना गर्ने भन्न नहुने भन्दै पढाउनै नपाईने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । जरिवानले पैसा तिरेपछि जस्तोसुकै पुस्तक पढाएपनि हुन्छ भन्ने मानशिकता हुने भएकोले जरिवाना भन्दा पनि स्वीकृत नभएका पाठ्य पुस्तक पढाउनेलाई सिधै कार्वाही वा खारेजीसम्मको माग उठेको हो ।
बिधेयकले बिद्यालयको बर्गिकरण भनी गरिएको ब्यवस्थााको बिषयमा निजी बिद्यालय संचालकहरु रुष्ट देखिएका छन् । बर्गिकरणको बिषयमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको उनीहरुको धारणा छ । अहिले पनि सामुदायक विद्यालयले संबिधानमा उल्लेख भएको निशुल्क शिक्षा दिन नसकेको निजी बिद्यालय संचालकहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार निजी बिद्यालय सरह सामुदायिक बिद्यालयले रकम लिने गरेको आरोप छ । चन्दा होस या आर्थिक सहायताको नाममा नै किन नहोस् यस्ता कुनै पनि रकम सामुदायिक बिद्यालयले लिनै नपाउने गरी कानुनी बन्देज लगाईनु पर्ने सुझाव निजी बिद्यालय संचालकहरुको छ ।
बिद्यालयहरु अपाङ्ग मैत्री र बालमैत्री बनाईनु पर्ने आबश्यकलाई कतै पनि उल्लेख नगरिएको समत सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । भौतिक पुर्बाधार, शौचालय, सरसफाईका बिषयमहरु पनि कानुन मार्फत नै आउनु पर्ने सुझाव बिज्ञहरुको छ । सामुदायिक बिद्यालयलाई कामको मुल्याङ्कनको आधारमा प्रदेश स्तरमा उत्कृष्ट काम गर्ने सामुदायिक बिदालयका शिक्षक तथा बिद्यालयलाई पुरस्कार र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने बिषयमा पनि निजी बिद्यालयहरुले आफ्नो भाग खोजेका छन् । उनीहरुले निजी बिद्यालयहरुलाई पुरस्कार गर्ने बिषयमा ध्यान नदिईने अनी दण्डित गर्ने कुरामा मात्र अगाडी आउने भन्ने हुँदैन दण्डित हुन्छ भने पुरस्कृत पनि गर्ने भन्ने उल्लेख गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
एक नम्बर प्रदेशका धार्मिक बिद्यालयको बारेमा कतै उल्लेख नभएकोले धार्मिक बिद्यालयलाई संरक्षण गर्ने निती ल्याईनु पर्नेमा जोड दिईएको छ । आश्रम, बिहार, मदरसाह, सबैलाई समेटेर पाठ्क्रम ल्याईनु पर्नेमा माग उठेको छ । अन्य बिद्यालय भन्दा फरक रुपमा धार्मिक बिद्यालयलाई हेरिनु नहुनेमा सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
एन प्याब्सनका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष जय बहादुर श्रेष्ठले परिक्षा समिति बनाउँदा संस्थागत बिद्यालयको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने । बिद्यालय बर्गिकरण गरेर अंकुश धेरै लगाउन नहुने । प्रबिधिक शिक्षा संस्थागत बिद्यालयले अध्ययन अध्यापन गराउन पाउनु पर्ने । सामुदायिक र निजी सबै बिद्यालयका बालबालिकाले छात्रबृती पाउनु पर्ने माग उनको छ ।
सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर बृद्धीकालागि विद्यालय बिकास योजना, बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले बनाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले त्यो लागु गर्ने गरी कानुन आएकोले सकारात्मक रहेको औल्याएका छन् । नियमित बिद्यालय पठाएन भने त्यो अभिभावकलाई दिईने सुबिधा कट्टा करिनु पर्ने । शिक्षक सरुवाको लागि शिक्षा समितिबाट स्वीकृती लिईनु पर्ने भन्ने बिषय पनि गम्भीर रुपमा उठेको छ ।
अभिभावक संघका प्रदेश संयोजक देबी पन्थीले अंग्रेजी माध्यामको नाममा लिई रहेको शुल्कको बिषयमा बिधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको, बिद्यालय भित्र प्रयोग हुने जंगफुडका बिषयलाई रोक्नु पर्ने, बिद्यालयको भौतिक पुर्बाधार बृद्धी गरिनु पर्ने बिषय छुटेकोले समेट्न सुझाव दिएका छन् ।
बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशव तिम्सीनाले परम्परा देखि चल्दै आएको संघ संगठनहरुलाई एथास्थीतीमा चल्न दिईनु पर्ने समेत बताएका छन् । शुक्रवार एक नम्बर प्रदेश भित्र रहेका बिज्ञसँग छलफल गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा निजी बिद्यालयका संचालक तथा विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको हो ।
