विराटनगर, २३ असोज ।
एक नम्बर प्रदेश सभामा पेश भएको प्रदेश खेलकुदको ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ सदनमा प्रस्तुत भएर शैद्धान्तीक छलफलमा छ । तर सदनमा पेश भएको विधेयकको बारेमा सांसदहरुले संघीय संसदले ऐनको रुपमा ल्याई नसकेको अबस्थामा आएको विधेयकले समस्या निम्त्याउने तर्क गरेका छन् । प्रहरी प्रशासन सम्बन्धि बिधेयक प्रदेश नम्बर २ मा अलपत्र अबस्थामा रहेको बेला त्यस्तै गरी बिधेयक ल्याईएकोले यो बिषय सोचनिय रहेको प्रतिपक्षि दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । उनले विधेयकलाई संघको कानुन बनेपछि मात्र अघि बढाउन सुझाव दिए। केन्द्रको संरचना अहिले पनि संचालनमा रहेको बेलामा प्रदेशको ऐन आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्यौल हुने भएकाले विधेयक पास भएर गएपछि विवाद निम्त्याउन सक्ने बताए ।
बिधेयकको शैद्धान्तीक छलफलमा बोल्दै ओम प्रकाश सराबगीले बिधेयक आएपछि प्रदेश र संघ बिचको तारतम्य नमिलेर भोली खेलकुदको अबस्था नै विवादित वा बिभाजित हुने हो की भन्ने चिन्ता उत्पन्न गराएको बताए । एक जिल्ला एक खेलकुद समिती रहने भन्ने बिधेयकमा उल्लेख गरिएको छ तर अहिलेको समिती राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको माताहतमा रहेको र अहिले प्रदेशबाट गठन हुने समितिले पनि त्यही अनु्रुपको काम गर्नेभएकोले खेलकुदको विकास भन्दा पनि विवाद निम्त्यायो भने समस्या आउन सक्ने र खेल नै प्रभावित हुनसक्ने उनको तर्क छ ।
सांसद कुल प्रसाद साम्बाले प्रदेश र संघको साझा अधिकार सुचिमा रहेको खेलकुदको अधिकारलाई संघसँग बाँझिने गरी कानुन ल्याउन नहुने तर्क गरे। यसलाई अझ धेरै गृहकार्य गरेर ल्याउनु पर्ने अबस्थामा त्यसो नगरिएको हो की भन्ने लागेको बताए ।
४४ दफा सहित ल्याईएको खेलकुदको ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा एक अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठनको कुरालाई सांसदहरुले सकारात्मक भनेका छन् । सांसद एकराज कार्कीले ३ निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बढी भएका जिल्लामा २ समिति भनेर ल्याईएकोले त्यसले विवाद निम्त्याउने बताए । एक जिल्लामा दुई खेलकुद विकास समिति हुनु नहुने तर्क उनको छ । सांसद कुसुम श्रेष्ठले बिधेयकमा आएको खेलकुद विकास बोर्डको अबधारणा राम्रो भएपनि बोर्डमा कर्मचारी राखेको देखिएन त्यसमा बिज्ञताको रुपमा कर्मचारीलाई पनि राख्नु पर्ने बताईन् । उनले स्थानीय तह स्तरिय खेलकुद विकास समितिहरु गठन हुनु पर्नेमा कसरी ३ निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बढी भए त्यो भन्दा बढी समिति भन्ने आयो ? त्यसले विवाद निम्त्याउने तर्क गरिन् ।
छलफलमा सुयर्माराज राईले खेलकुदको विकासका लागि ल्याउन खोजिएको बिधेयक संघीय ऐनसँग बाँझिएको अबस्थामा समस्या हुने भएकोले संघीय ऐन नबनेकोले ऐन आएपछि ल्याएको भए प्रभावकारी हुनेमा तर्क गरे ।
