समस्या के हो ?
एक नम्बर प्रदेश धेरै विषयमा नम्बर एक बन्न सक्थ्यो । बनिरहेको छैन । एक नम्बर प्रदेशको पहाडमा किराँत समुदाय अर्थात राई र लिम्बु समुदायको ऐतिहासिक पहिचान जोडिएको छ । तराईले कोच समुदायको इतिहास बोकेको छ । किराँत, लिम्बुवान र कोचिला प्रदेश भन्ने गरेको भूभाग यहीं छन् ।
[caption id="attachment_66894" align="alignright" width="184"]
चन्द्र उपाध्याय[/caption]
यही प्रदेशमा पर्ने सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र देशकै सबैभन्दा ठूलो नदी सप्तकोशीको नामबाट सगरमाथा वा सप्तकोशी वा कोशी एक नम्बर प्रदेशको सर्वमान्य नाम हुनसक्छ भन्ने विचारहरु पनि छन् । नामका बारेमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु पनि एकमत हुन नसकेको अवस्था छ । माथिल्लो पहाडी क्षेत्रका जनप्रतिनिधि प्रदेशको नाम सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तल्लो भेगका सांसद कोशी प्रदेशको पक्षमा छन् । प्रदेशको नामसँग कुनै विशेष जाति र संस्कृति र पहिचान जोड्ने हो भने सबैलाई जोड्नुपर्छ भन्ने आवाज छ । ‘कोशी प्रदेश’ नाममा समेत सहमति जुटेको छैन ।
अहिले आएर एक नम्बर प्रदेश स्थायी राजधानीको विषयले समेत प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म चर्चा बटुलेको छ । निर्वाचनपूर्व सबै प्रमुख शहरलाई राजधानी बनाउने घोषणा गरियो । तालमेलको कमी भयो । कुनैपनि प्रमुख दलले भविष्यमा आउन सक्ने अव्यवहारिकतालाई ध्यान नदिएको अवस्था रह्यो । अस्थायी राजधानी घोषणाको क्रममा पनि विवाद आयो, ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भए । हार जीतको खेल जस्तै भयो । तर त्यस पछिका दिनहरुमा कुनै पनि राजनैतिक दलले एउटा साझा धारणा बनाउन पहल गरेको देखिएन । सम्भाव्यता अध्ययन गरेको पाईएन । अहिले हामीसंग सिमित समय छ भनेर यसलाई हतार गरेजस्तो लाग्छ । सरोकार, समन्यव हुँदै संघर्ष समिति सम्मका कुरा आएका छन । संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्नु चुनौती हो । हाम्रो संघीयता अझै तदर्थ संघीयता बनिरहेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थालाई समेत विभिन्न कारणले कार्यान्वयन रोक्नु कदापि राम्रो कुरा होईन । केन्द्र र प्रदेश अथवा प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको दूरी संघीय संविधानको मर्म विपरित हुन्छ । यस्तो अवस्था मुलुकको हितमा हुनै सक्दैन ।
मेरो बुझाइमा
सरकारको प्रशासनिक केन्द्रलाई राज्यको राजधानी भनिन्छ । राजधानीबाटै राज्य व्यवस्था संचालित हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राजधानीमा रहन्छन् । पूर्वाधार बेगर राजधानी बन्दैन । राजधानी सुगम हुनुपर्छ, पायक हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ । एउटा यथार्थ हाम्रो सामु छँदैछ । काठमाडौँले समन्याय गर्न सकेन, विकेन्द्रीकरण प्रभावकारी भएन र संघीयता ल्याइयो । अब केन्द्रले प्रदेशलाई र प्रदेशले प्रादेशिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन । हो, स्थानीय सरकारको भूमिका यति धेरै बढेको छ कि, स्थानीय जनताले राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था पहिलेको भन्दा निकै कम हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अलग अलग सहरमा राख्ने देशपनि छन् , राज्य पनि छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी राजधानी राख्ने देश पनि छन् । राज्य पनि छन् , यसैबीच वृहत्तर विराटनगरको प्रसंग उठेको छ । ग्रेटर विराटनगर (Greater Biratnagar) भन्नाले प्रान्तीय राजधानी क्षेत्र (Provincial Capital Region-PCR) भनी बुझ्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ । यसमा साविक विराटनगर र आसपासको पूर्वाधारयुक्त सहरी वा सहरउन्मुख भौगोलिक क्षेत्र समेट्ने भन्ने नै हुनु पर्दछ । अनि यसका लागि पनि पर्याप्त अध्ययन र सहरी पूर्वाधार निर्माण योजना भने अति जरुरी छ जस्तो लाग्दछ ।
सुझाव
भूगोल, सामाजिक, संस्कृतिक, र राजनैतिक पहिचान महत्वपुर्ण छन् । त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय आर्थिक अवस्था हो । अहिलेसम्म भएको खर्च हो , अब हुने खर्च हो । उद्द्योग हो, रोजगारी हो, प्रविधि हो । हाम्रो परिस्थिति, आवश्यकता र अपर्याप्तता प्रमुख पक्ष हुन् । अपर्याप्त अध्ययन र पर्याप्त गृहकार्य नगरी गरेका कयौं निर्णय गलत साबित भएका छन् । अब फेरि त्यस्तै गल्ती दोहोरिन दिनुहुन्न । जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्तिगत लाभलाई बढी महत्व दिएका छन् भन्ने आधार बिहीन प्रचारले नकारात्मक सामाजिक सन्देश गईरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । राजनैतिक सामाजिकीकरणको पाटोमा हामी निकै कमजोर भए जस्तो लाग्छ । अझै पनि संवाद र सहमतिको विकल्प छैन । यो कसैको हार र कसैको जीतको विषय पक्कै होइन । जीत हुने नै हो भने सबैको जीत हुनु पर्छ । एक नम्बर प्रदेशले एक नम्बर हुने काम नै हामी सबैले गर्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने पक्कै छैन भन्ने लाग्छ ।
(लेखक : महेन्द्र माेरङ अादर्श बहुमुखी क्याम्पसका उप प्राध्यापक तथा समाजशस्त्र विभाग प्रमुख हुन् )
