देवराज अर्याल
कुनै पनि देशको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधन, पुँजी, प्रविधि, भौगोलिक अनुकूलता, भूराजनीतिक परिवेश, यातायात, सञ्चार र राजनीतिक स्थिरता जस्ता विषय आवश्यक पर्छन् । शिक्षाले यी सबै विषयलाई व्यवस्थित गर्ने, मार्ग निर्देशन दिने र त्यो अनुरूपको सीप पनि प्रदान गर्ने भएको हुनाले विकासका लागि शिक्षा महìवपूर्ण आधार हो । यही तथ्यलाई आत्मसात् गरेर विश्वका धेरै देशले शिक्षालाई प्राथमिक महìवको श्रेणीमा राखेर त्यो अनुरूप लगानी गर्दै गएका छन् । अमेरिका, युरोप, जापान, चीन लगायतका मुलकहरूको उन्नति र प्रगति शिक्षाको विकासको कारणले गर्दा नै भएको हो ।
सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा शिक्षालाई सिकाइ प्रक्रियाको रूपमा लिने गरिन्छ । सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसको आदि र अन्त्य भन्ने हुँदैन । यो जीवनपर्यन्त चली नै रहन्छ । यस्तो सिकाइको प्रक्रिया किताबी माध्यमले मात्र हुँदैन, व्यक्तिको अनुभव, भोगाइ, देखाइ, यात्रा र अनौपचारिक सञ्चार प्रक्रियाबाट पनि भइरहेका हुन्छन् । फेरि पनि विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा एउटा निश्चित शैक्षिक संरचना र प्रणाली निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यसलाई विद्यालय र महाविद्यालयको माध्यमबाट औपचारिकतामा ढालेका हुन्छन् । नेपालले पनि हाम्रो शिक्षालाई संरचनात्मक स्वरूप दिने सन्दर्भमा यस्तो आधार निर्माण गरिसकेको छ । यस्तो प्रकारको शिक्षाको संरचना नेपालमा राणाहरूले देशको शासन सञ्चालन गर्दादेखि नै स्थापना भएको हो ।
वास्तवमा शिक्षालाई ज्ञान र सीपको दीक्षा मानिन्छ । शिक्षाले एकातिर व्यक्तिलाई सत्य कुराको ज्ञान प्रदान गरेको हुन्छ भने अर्कोतिर कुनै पनि काम गर्न सक्ने सीप अर्थात् खुबी प्रदान गरेको हुन्छ । सत्य कुरा थाहा पाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरो हो । सत्य कुरा थाहा पाउनु नै ज्ञान प्राप्त गर्नु हो । अँध्यारोबाट उज्यालोमा आउनु हो । त्यसपछि मात्रै मानिसले आफूलाई आवश्यकता परेको वस्तु तथा सेवाहरूको प्राप्तिका लागि काम गर्न सक्दछ । त्यसकारण हरेक व्यक्तिलाई यस्तो प्रकारको ज्ञान र सीपको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । ज्ञान र सीप राज्यले आफ्नो देशको हितमा हुने र विकासका लागि सहयोगी हुने प्रकारको दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । जसले गर्दा एकातिर देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिकता बलियो हुन्छ भने अर्कोतिर त्यसले देशलाई विकास मार्गमा निर्देशित गरेको हुन्छ ।
नेपालमा अहिले सञ्चालन भइरहेको शिक्षा नीति र प्रणाली देशको विकासका लागि अनुकूल प्रकारको छैन भनेर टिप्पणी गर्नु त अतिशयोक्ति नै होला । तथापि यस विषयमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । समय र वर्तमान वस्तुस्थितिको आधारमा आवश्यकताअनुसार सुधार र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । देश नयाँ राजनीतिक प्रणाली तथा संरचनामा गएको पृष्ठभूमिमा यो विषयलाई बहसमा ल्याउनु सान्दर्भिक पनि हुन आएको छ । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ । तसर्थ यस विषयमा व्यापक बहस, छलफल र विचार विमर्श गरी त्यसबाट आएको निष्कर्षको आधारमा राज्यको दृष्टिकोण सहित शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नीति र त्यो अनुरूपको शिक्षा प्रणाली लागु आवश्यक छ ।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा धेरै नै बहस, छलफलहरू भए पनि त्यसले ताìिवक परिणाम भने दिन सकेको छैन । चाहे विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा होस चाहे विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा, संख्यात्मक हिसाबमा शिक्षाको अंक धरै नै देखिन्छ । शिक्षाको विकासका लागि आवश्यक पर्ने यो पनि एउटा महìवपूर्ण आधार हो । तर शिक्षालयहरूमा कस्तो प्रकारको शिक्षा सञ्चालन भइरहेको छ र त्यसको गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसमा चित्त बुझाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रा बालबालिकालाई हाम्रो देश, भूगोल, माटो, हावापानी, विज्ञान, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा र एकआपसमा रहेको सौहार्दता, मेलमिलाप र एकताको आधारलाई सिकाउनु पर्नेहुन्छ । जब बालबालिकाले आफ्नो देशको यथार्थ तथ्य र विवरणबारे सत्य कुराको ज्ञान प्राप्त गर्दछ अनि मात्रै उसलाई देशप्रतिको वास्तविक माया बोध हुन जान्छ । त्यसपछि उसलाई सीपको क्षेत्रमा दक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको हाम्रो शिक्षा नीति र प्रणालीमा त्यस प्रकारको तादात्म्य मिलेको देखिँदैन ।
विद्यालय तह शिक्षाको मुख्य आधार हो । यो आधारलाई ज्ञानात्मक रूपमा बलियो र गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने हुन्छ । बालबालिकालाई विद्यालय तहको शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । नेपालको संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षालाई राज्यको दायित्व मानिएको छ । विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार मानिएको छ । कतिपय विषय संविधानमा लेखेर मात्र पनि हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने कार्यमा राज्यले नै अग्रसरता लिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो पक्षलाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिनु पर्ने आवश्यकता अझै पनि खट्किरहेको छ । विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा राज्यको खास नीति के हो भनेर दिनसक्नु पर्ने हुन्छ । एउटा राष्ट्रिय नीतिको आधारमा सम्बन्धित तहहरूले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसले देशको हितमा हुने गरी परिणाम दिन्छ । चीनकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि केन्द्र सरकारले एउटा नीति तर्जुमा गरेको हुन्छ । त्यही शिक्षाको नीति, भावना र मर्ममा रहेर प्रदेश, म्युनिसिपल र काउण्टीहरूले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्छन् । तर, केन्द्रीय नीति बाहेक अन्य सबै भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको व्यवस्थापन, शैक्षिक शुल्कदेखि लिएर यावत कुराहरूका निर्णय गर्ने अधिकार ती निकायलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर निकै उच्च कोटीको छ ।
नेपालमा सरकारी विद्यालयहरूले अपेक्षा अनुसार परिणाम दिन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको नतिजा तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । तर, निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षाको विषयगत दृष्टिकोणबाट सरकारले व्यवस्थित गर्न भने सकिरहेको छैन । जसले गर्दा देशमै केही गर्नुपर्छ, देशको विकासको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहितको जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहको छैन । नेपालीहरूको नियति बच्चा जन्माइदिने, उसलाई पालन पोषण गर्ने, पढाइ दिने अनि केही गर्न सक्षम भएपछि विदेशमा पठाइदिने भएको छ । देश विकासको हिसाबले यो ज्यादै दुःखद पक्ष हो । अब राज्यले यो पक्षलाई विश्लेषण गरेर शिक्षा नीति बनाउनुु पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा अहिले नौवटा विश्वविद्यालय छन् । नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रम पनि निरन्तर चलिरहेको छ । तर, विश्वविद्यालय तहले प्रदान गर्ने शिक्षालाई विश्लेषण गर्ने हो भने काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठीमितिर भने जस्तै भएको छ । नेपालका लागि अहिले आवश्यकता परेको भनेको प्राविधिक शिक्षा हो । तर अधिकांश विश्वविद्यालयले सामान्य शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । अंकमा भन्दा सामान्य शिक्षाको अंश ८५ प्रतिशतभन्दा माथि छ प्राविधिक शिक्षाको हिस्सा लगभग १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
देशलाई विकासको मार्गमा लैजाने हो, समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्ने हो भने सामान्य शिक्षाको हिस्सालाई घटाएर विभिन्न विषयको प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले नै एउटा कठोर निर्णय लिएर परिवर्तन गर्नु पर्छ । नेपालको भू–धरालत, यहाँको माटो, उपलब्ध प्राकृतिक साधन स्रोत, कृषि तथा यसको आधारमा स्थापना हुन सक्ने उद्योगहरूको सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरी नयाँ नयाँ प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम दिनु सक्नुपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालय तहका संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेका विद्यमान कार्यक्रमहरूमा रूपान्तरण नगरिकन अब देशको विकासको मार्ग समात्ने भन्ने कुरा सजिलो छैन
