काठमाडौं, ५ मङ्सिर । यो वर्ष दुई हजार ३ सय ३० जना बालबालिका हराए। तीमध्ये एक हजार १७ जना मात्रै फेला परे। हराएका बालबालिका खोज्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अभियानै थालेको छ। खोजतलास समन्वय केन्द्र, काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरी, जिल्ला बाल कल्याण समिति, काठमाडौं–ललितपुर तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले अभियान सुरु गरेको हो।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिले फेला नपरेकाको खोजतलास जारी रहेको बालबालिका स्थिति प्रतिवेदनले उल्लेख छ। ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषका साथ २०७३ वैशाख २७ बाट सरकारले सडक बालबालिका उद्धार कार्य सुरु गरेको थियो।
असार मसान्तसम्म आठ सय ७३ बालबालिकाको उद्धार गरी ब्यवस्थापन प्रक्रिया थालिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये ९० प्रतिशत बालक र १० प्रतिशत बालिका छन्। एकदेखि पाँच वर्षभित्रका १ प्रतिशत, ६ देखि १० वर्षभित्रका १४, ११ देखि १४ वर्षभित्रका ४९ र १५ देखि १८ वर्षभित्रका ३६ प्रतिशत बालबालिका छन्। सडकमा जीवन बिताउनेमध्ये सबैभन्दा बढी ११ देखि १४ वर्षभित्रका बालबालिका चार सय २७ जना छन् भने पाँच वर्ष र त्योभन्दा कम उमेरका १३ जना बालिबालिका छन्।
उद्धार गरिएकामा आदिवासी–जनजाति समूहका ४५ प्रतिशत छन्। त्यसैगरी ब्राह्मण/क्षेत्री समूहका ३०, दलित १९, मधेसी ६ र जातजाति थाहा नभएका ०.६८ प्रतिशत छन्। उद्धार गरिएका ७२ प्रतिशत विद्यालय गएका छन्। आमाबाबु दुवै जीवित रहेका ६९ प्रतिशत, ११ प्रतिशतका आमाबुबाको मृत्यु भएको, ८ प्रतिशतको आमाको मृत्यु भएको र १२ प्रतिशतको बाबुको मृत्यु भएका बालबालिका छन्। हालसम्म चार सय २९ जना बालबालिकालाई परिवारमा पठाइएको छ। त्यस्तै सम्पर्क गृहहरूमा एक सय २४ जना, सामाजिककरण केन्द्रमा एक सय ११ र बालगृहमा ३२ बालबालिका राखिएका छन्। केही बालबालिका उद्धारपछि भागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिकरण गरेको हो।
