विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । बजेटमार्फत भ्याट फिर्ताको सुविधा हटेपछि आन्दोलनमा रहेका कपडा उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न किसिमका छुट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । कपडा उद्योगको संरक्षण सरकारको प्राथमिकता रहेकोले त्यसका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गोरखापत्रलाई बताउनुभयो ।
उद्योगको संरक्षण हुने गरी विभिन्न किसिमका छुट सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा छुट, कपडाको ‘प्रोसेसिङ’ मा छुट तथा लगानीको ब्याजदमा अनुदान दिने प्रस्ताव अघि बढाएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले उद्योगीले माग गरेजस्तो भ्याट फिर्ता वा नगद अनुदान भने दिन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यति धेरै सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी हुँदा पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने उहाँहरूले कस्तो उद्योग चलाउनुहुन्छ ? उहाँको प्रश्न थियो । नगद अनुदान पनि एक किसिमको भ्याट फिर्तासरह नै हुने भएकोले सरकारले त्यो उपलब्ध गराउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारको मुख्य उद्देश्य कपडा उद्योगको संरक्षण नै रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको प्रस्तावमा अन्य थप सुविधा पनि दिन सक्ने बताउनुभयो ।
गत मङ्सिर १ गते कपडा उद्योगीले देशभरका कपडा उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि उप सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले छुट सुविधाको प्रस्ताव तयार गरेको जनाएको छ ।
कपडा उद्योगी भने सरकारले प्रस्ताव गरेका छुटले सञ्चालन खर्च उठ्न नसक्ने भन्दै कम्तीमा उद्योग धान्न सक्ने किसिमको वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । भ्याट फिर्ता दिन नसके सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था गरेर स्वदेशी कपडा उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने नेपाल कपडा उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाको भनाइ छ ।
हामीले भ्याट फिर्ता नै हुनुपर्छ भनेका छैनौँ, उहाँले भन्नुभयो, तर त्यसको विकल्पमा सरकारले उद्योगको सञ्चालन खर्च धान्न पुग्ने वातावरण बनाउनुप¥यो । सरकारले अघि सारेका छुट सुविधाले केही थोरै राहत दिए पनि त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि पर्याप्त हुन नसक्ने उहाँले भन्नुभयो । घाटामा उद्योग चलाउन सकिँदैन, उहाँले दाबी गर्नुभयो, सरकारले वातावरण तयार गर्न सक्दैन भने हामीलाई सहजै उद्योग बन्द गराइदिने व्यवस्था हुनुप¥यो । बजेट भाषणपछि उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेको र खुला सीमा हुँदै भित्रिने कपडाका कारण स्वदेशी कपडाले बजार गुमाउँदै गएको उद्योगीको दाबी छ । यो आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि करिब ५० प्रतिशत हाम्रो उत्पादन र बजार दुवै घटेको छ, सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले भन्नुभयो ।
खुला सिमाना र न्यून बिजकीकरणको समस्याले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ । २०७१ सालपछि उद्योगले भ्याट फिर्ता पाएका कारण कपडामा लगानी बढे पनि चालु आर्थिक वर्षपछि भने उद्योगी निराश भएको उहाँले बताउनुभयो ।
