विराटनगर, १३ पुस। विकासका कार्यक्रम र गतिविधिहरु वातावरण मैत्री नहुँदा जनताको मौलिक हक हनन भईरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।सबैका लागि घर घरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको आधार भन्ने नारा सहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विराटनगरमा आयोजना गरेको वातावरण, विकास र मानवअधिकार विषयक कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले मानव जीवन निर्वाहलाई सहज र सरल बनाउन गरिने विकासका गतिविधिहरुले उल्टो मानव जीवन नै अन्त्य गर्ने दिशा तर्फ केन्द्रित हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले कुनै पनि विकास निर्माणका गतिविधिलाई वातावरण मैत्री बनाउन संविधान, ऐन र नियमलाई अक्षरशः पालना गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आयोगले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण संगसंगै विषयगत क्षेत्रमा समेत कार्य शुरु गरेको जानकारी दिए । उनले संविधानमा नै मौलिक हकका रुपमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक उल्लेख गरिएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनतालाई उक्त हक दिलाउन क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सो कार्यक्रममा एक नम्बर प्रदेशका मन्त्रीहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, उद्योगी व्यवसायी, कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
