विराटनगर, १८ पुस ।
केही दिन अगाडी मात्र विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा प्रमुख को बन्ने भन्ने बिषयले उग्र रुप लिएपछि मन्त्रालयले विराटनगरमा पनि दिने भनेको श्रम स्वीकृती रोकिएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार जोहो गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयले निर्देशन नपठाएका कारण श्रम स्वीकृति दिने कार्य रोकिएको हो । कार्यालयको प्रमख भएर गएका उपसचिव प्रेम प्रसाद सञ्जेलले आफ्नो सरुवा अढाई महिनामै भएको भन्दै पत्रकारसम्मेलन गरेर सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट भएको अभिब्यक्ति दिएका थिए । त्यसको भोली पल्टै ५ बर्षदेखि कार्यालयमा निमित प्रमुखको रुपमा काम गर्दै आएका मणीकुमार गोपले फेरी उनलाई काउन्टर दिनेगरी पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । यी दुई कर्मचारीको विवादका कारण मन्त्रालयले बिराटनगरबाट दिन लागेको श्रम स्वीकृतको काम रोकेको बताईन्छ । तर मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा भने सार्बजनिक गरिसकेको छैन । अहिले तत्काललाई प्रदेश ५ को बुटवल र प्रदेश २ को जनकपुरबाट मात्र श्रम स्वीकृतीको काम शुरु गरेको हो ।
विराटनगरमा रहेको श्रम कार्यालयमा दैनिक २० देखि ३० जना श्रम स्विकृतिका लागि आउने गरेका छन् । सरकारले पुस १५ गतेदेखि विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति दिने भन्ने सुनेकोले आफूहरु उत्साहित भएर श्रम स्वीकृति लिन आएको सेवाग्राहीहरुले बताएका छन् ।
विराटनगरको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कार्यालयमा नै रहेको केही थान पुराना कम्प्युटरहरु मर्मत गरेर आवश्यक काम गर्न सकिने स्थिति बनाएको छ भने आईरिस मेशिन जडान गरिसकिएको सो कार्यालयका शाखा अधिकृत ताम्रराज काफ्लेले बताए । मन्त्रालयले हालसम्म निर्देशन नपठाएका कारण श्रम स्वीकृति भने नदिइएको उनले जानकारी दिए ।
कर्मचारी समस्या
कार्यालयमा श्रम स्वीकृतिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था भइसके पनि कर्मचारी भने अभाव रहेको छ । सरकारले कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई इटहरीस्थित सीप विकास तथा तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेको छ । श्रम ऐन कार्यान्वयनमा कडाई, भ्रष्टाचार र घुसखोरीविरुद्ध लागेकै कारण साढे दुई महिनामै आफ्नो सरुवा गरिएको भन्दै सञ्जेलले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएका छन् । सञ्जेलले सरुवा बदर नभए जागिरबाट राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । कार्यालयका कारखाना निरीक्षकको गोपको पनि सरुवा भएपनि अहिले कार्यालय शाखा अधिकृतको भरमा छ । दुईजना शाखा अधिकृतसहित ६ जना मात्र कर्मचारी छन् । कुल १४ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको कार्यालयले प्रमुख नै नहुँदा कारखाना निरीक्षण, श्रमिक उद्यमी विवाद र ट्रेड युनियन दर्ता र नविकरण जस्ता नियमित कामसमेत गर्न सकेको छैन ।
