विराटनगर, २१ पुस ।
प्रदेश १ का प्रमुख प्रा.डा. गोबिन्द तुम्बाहाङले समयसापेक्ष शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । नेपाल शैक्षिक बजार व्यवस्थापन संघ (इमान)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पुरानो शिक्षाप्रणालीले देशले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुन नसक्ने बताए ।
देशको आवश्यकता एउटा छ, तर शिक्षाप्रणाली अर्को तिरको हुँदा फलदायी नहुने तर्क गर्दै उनले नेपालको परिवेश र आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सोहि अनुरुपको शिक्षा निति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख तुम्बाहाङले संघिय संरचनामा गएको हाम्रो देशको शिक्षा निति प्रदेश र संघले लिएको समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सघाउ पुग्ने गरि विकास गरिनुपर्नमा जोड दिए । उनले भौतिक पुर्वाधार, कृषि पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा अधिक काम गर्नुपर्ने भएकाले सोही क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेगरि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको तर्क गरे । उनले यसकालागि आवश्यक निति र पाठ्यक्रम तयारपारी सोहि मुताबिक लाग्नु पर्ने बताए । यस्तै पाठ्यक्रम र पुस्तिकाहरु पनि सोहि अनुरुपको आउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्याब्सनका केन्द्रिय सल्लाहकार टीकाराम पुरीले अवको शिक्षालाई ज्ञान र सीपसँगै प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । २१ औं सताब्दी प्रविधिको युग रहेकाले शिक्षासँग प्रविधि र सोही अनुरुपको शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको तर्क गरे । शैक्षिक ज्ञान मात्र भएर पनि बेरोजारीको संख्या घटाउन कठिन हुने भन्दै ज्ञानसँगै सीप र प्रविधिलाई एकसाथ लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले यसकालागि राज्यले पनि सोहि निति लिनुपर्ने बताए । सरकारले निजि विद्यालयहरुमाथि अंकुश लगाउँदै नियन्त्रण र निर्मुल पार्न खोजेको सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री प्रति लक्षित गर्दै यसो गर्दा मात्रै समाजवादी शिक्षा हुन्छ भन्ने ठान्नु गलत हुने बताए ।
उनले भने,‘हामीले सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएका छौ, हाम्रा कुरा नसुनिए, प्याब्सन आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताए । पब्लिकेसन र विद्यालय बिच पुलको काम गर्दै आएको इमानका सदस्यले समयसान्दर्भिक पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्न सुझाव दिनुपर्ने बताए । यस्तै प्याब्सनका सल्लाहकार पुरीले पाठ्यपुस्तक वापत विद्यालयलाई कमिसन दिने काम बन्द गरि अभिभावकलाई राहत दिन सुझाव दिए ।
पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मातृका शिवाकोटीले सरकारले निजि क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउन खोजेको आरोप लगाए । सरकारले शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिएका निजि लगानीका बिषयमा निरकुंश बन्दै गएको बताए ।
