विराटनगर, ११ माघ ।
विराटनगरमा रहेको कान्तिपुर कलेजले बिद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्कको नाममा एक बिद्यार्थीबा ६ सय बढी रकम लियो । कक्षा ११ मा पढ्ने एक बिद्यार्थीको नाममा काटिएको रसिदमा बिभिन्न शिर्षकको नाममा बिल काटेर २३ सयको बिल अभिभावकलाई पठायो । त्यसमा लेखिएको थियो अतिरिक्त शुल्क (एक्ट्रा) ६ सय रुपैयाँ बिद्यार्थीलाई तिराईयो । यसले अभिभावक झस्किए ।
यही बिद्यालयककै अर्का बिद्यार्थीको नाममा पनि अतिरिक्त शुल्कको नाममा ५० रुपैयाँ तिराईयो । त्यो के को पैसा भन्ने बिलमा उल्लेख नभएपनि बिद्यालयले उनलाई जानकारी गराए अनुसार बिद्यालयमा अनुपस्थित भए वापतको रकम हो ।
कलेजमा अनुपस्थित भएको दिनको दैनिक ५० रुपैयाको दरले रकम तिराउने गरेको बिद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।
केही दिन अगाडि मात्र विरामी भएर नियमित बिद्यालय नआएकी एक बिद्यार्थीलाई यसैबिद्यालयले अतिरिक्त शुल्कको नाममा दैनिक ५० रुपैयाँको दरले तिराएको बिद्यार्थीले बताएका छन् । नियमित कलेज नआउने बिद्यार्थीलाई कसरी बिद्यालयमा टिकाई राख्ने भन्नका लागि नयाँ योजना कुनै पनि निजी बिद्यालयसँग छैन ।
निजी बिद्यालय संचालकहरुले बिद्यालयमा टेकेको देखि बिद्यालयमा पसेर पानी खाएको समेत हिसाव गरेर लिने गरेको बिद्यार्थीको अभिभावकको आरोप छ । अहिलेसम्म श्वास प्रश्वासको रुपमा लिईने हावाको पैसा भने लिएको छैन, एक अभिभावकले भने नत्र सबैको रकम के के नाम जोडेर बिलमा पठाउने गरेका छन्, यसरी रकम असुल्दा पनि सकैले चासै दिँदैन ।’
त्यस्तै कोशी क्याम्पसले कक्षा १२ मा पढ्ने एक बिद्यार्थीको नाममा ४ हजारको बिल काटेको छ तर त्यहाँ कुन शिर्षकमा रकम लिएको कुनै उल्लेख गरेको छैन । अतिरिक्त परिक्षा शुल्कको नाममा बिल काटिएको छ । माघ ६ गतेको मितिमा काटिएको बिलमा बिद्यार्थीले कुन शिर्षकमा रकम तिरेँ भन्ने समेत जानकारी पाउँदैनन् । 
यस्तै मेडिल्याण्ड कलेजले ७ सय लिएको पाईएको छ । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले तोकेका भन्दा भन्दा एक सय रुपैयाँ बढी लिएको पाईएको हो । 
त्यस्तै शिद्धार्थ कलेजले पनि बिद्यार्थीबाट परिक्षाको नाममा ८ सय रुपैयाँ लिएको पाईएको छ । माघ १० मा काटिएको बिलमा बिद्यार्थीको नाम भने उल्लेख गरेको छैन । 
कोशी कलेजका संचालक मनिष सोनीले आन्तरिक परिक्षामा विद्यार्थी जानकारी नै नदिई अनुपस्थित भइका बिद्यार्थीलाई प्रति बिषय ५ सयका दरले जरिवाना लिईने गरेको बताए । तर नियमित परीक्षा दिनेहरुलाई समस्या नभएको उनले सुनाए । बिद्यालयमा बिद्यार्थीले हेलचेक्र्याई गर्न थालेपछि जरिवाना लिने गरिएको उनले बताए ।
तर उनले परिक्षा शुल्क भने हिसान र फाईनल परिक्षाको लागि १४ सय लिने गरेको बताए । उनले भने, ‘कपी चेक गर्ने, करेक्सन गर्ने, कर्मचारी राख्ने कामका लागि परिक्षा बोर्डले तोकेको भन्दा १ सय रुपैयाँ बढी लिएका हौँ ।’
यस बारेमा कान्तिपुर कलेजका प्रिन्सिपल सन्तोष भगतले विद्यार्थीलाई प्रेसर दिनकालागि सुचना टाँस गरेर नै ५० रुपैयाँ लिने गरिएको बताए । यसै बर्षदेखि शुरु गरिएको बताएका उनले कलेजका धेरै बिद्यार्थी सिरहा सप्तरीका भएकोले कक्षा नै नआउने र सुत्नेहरुलाई अनिवार्य कक्षामा ल्याउनको लागि यो जरिवाना अभियान चलाईएको हो सुनाए । फाईन भनेको एउटा सिस्टम हो त्यसैलाई फलोअप गरेको बताए ।
विद्यार्थी संगठनको बिरोध
बिद्यालय तथा कलेजहरुले मनपरी रकम लिएको बारेमा बिद्यार्थी संगठनहरुले समेत बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।
निजी बिद्यालयहरुले कक्षा ११ र १२ का बिद्यार्थीहरुबाट जरिवाना तथा बिभिन्न नाममा लिईएको रकम कानुन बिपरित भएको बताएका छन् । बिद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकमको नाममा जरिवाना लिईएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय माताहतमा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल अबैध असुली बन्द गर्न माग गरेको छ । नयाँशक्ति विद्यार्थी युनियनले परिक्षा बोर्डले तोकेको शुल्क ६ सय भन्दा बढी रकम कलेजहरुले लिएको पाईएकोले शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईमा ज्ञापन पत्र बुझाएको प्रदेश ज्ञ का संयोजक कमल पोखरेलले बताए ।
परीक्षा बोर्डको यस्तो निर्णय
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा आवेदन भर्ने र भराउने सम्बनधमा जारी गरेको सुचनामा बार्षिक परीक्षामा सहभागी हुने बिद्यार्थीले २०७५ पुस १५ देखि माघ १५ गतेसम्म विलम्ब शुल्क रहित (प्रति विद्यार्थी प्रति खण्ड६००) तथा माघ १६ देखि माघ मसान्तसम्म बिलम्ब शुल्क १२ सय सहित आवेदन फर्म बुझाउने ब्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख छ। तर यही सुचनालाई हेर्ने हो भने पनि परीक्षाको नाममा ६ सय भन्दा बढी रकम लिन नपाउने उल्लेख छ । बिलम्ब शुल्कको आधारमा भने रकम थप तिरेर लिन सकिने ब्यवस्था छ ।
कानुन विपरितकाे काम
शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईका प्रमुख राजेन्द्र बुढाथोकीले २ वटा बिद्यालयले परिक्षा बोर्डले तोकेको भन्दा बढी रकम लिएको भन्ने जानकारीमा आएको बताए । बढी रकम लिने जुनसुकै कलेज तथा बिद्यालयहरुलाई सबै स्थानीय तहका श्रोत ब्यक्तिहरुलाई त्यस्तो भएको पाईए स्थानीय तहसँग समसन्वय गरी जो बिद्यार्थीबाट रकम लिईएको हो उसैलाई फिर्ता गर्न भनिएको बताए । उनले बिद्यार्थीबाट जरिवानाको नाममा कुनै पनि रकम लिने भन्ने कानुनमा उल्लेख नभएकोले त्यस्तै भए छानविन गरिने स्पष्ट पारे ।
