सविता शर्मा
काठमाडौँ, फागुन २२ गते । संघीय संसद्को बैठक शुरु भएको मङ्गलबार एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्ष कानून निर्माणका दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको भन्दै पहिलो वर्षलाई उपलब्धिमूलक ठानिएको छ ।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित् कानून २०७५ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने र संविधानसँग बाझिएका कानून फागुन २१ गतेसम्म परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकाले पनि संसदको यो एक वर्ष उपलब्धिमूलक ठानिएको विधायकहरूले बताउनुभएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद् भीम रावलले संसदको मुख्य काम कानून निर्माण गर्ने भएकाले यो एक वर्षको अवधिमा कानून निर्माणदेखि लिएर कतिपय प्रक्रियागत कुरामा संसदले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका विकास, राष्ट्रिय सरोकार र समसामयिक विषयमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका तर्फबाट प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्ने परिपाटीलाई स्थापित गरियो भने आगामी दिनमा संसद्का प्रभावकारिता अझ बढ्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसदको एक वर्षमा कानून बनाउने काम भए पनि हुनुपर्ने जति काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘‘उपलब्धि भएन भन्ने होइन तर अपेक्षित उपलब्धि भएको छैन ।”
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले संसदको एक वर्षको अभ्यासमा धेरै बहस र छलफल गर्न सकिने सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, “एक वर्षको अभ्यास त्यति सुखद रहेन ।” उहाँले राष्ट्रिय सरोकारका विषय र मुद्दामा खुला बहस र छलफल हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले कानून बनाउने काममा संसदको एक वर्ष उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै थप्नुभयो, “केही हदसम्म संघीय शासन अनुकूल हुने गरी कानूनहरु संशोधन भए, मौलिक हकसम्बन्धी कानून बने, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ, ऐन कानून बनाउने सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम भयो ।’’
एकवर्षमा तीनवटा अधिबेशन
संसदको यो एक वर्षमा तीनवटा अधिवेशन चल्यो । फागुन २१ गतेदेखि शुरुभएको संसदको पहिलो अधिवेशनले दुई तिहाइको सरकारको अनुमोदन गर्ने काम ग¥यो । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पहिलो अधिवेशनमा अध्यादेश प्रतिस्थापन गरिएको र कुनै पनि नयाँ विधेयक पेश नभएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो अधिवेशनमा संसदमा ११ वटा बैठक बसेका थिए ।
दोस्रो अधिवेशनले भने निकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माण दोस्रो अधिवेशनमा भएका थिए । मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा विधेयकसहित २२ वटा विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गरिएको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार असोज ३ गतेसम्म मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून समयमै ल्याउनका लागि नियमावली निलम्बित गरिएको थियो । दोस्रो अधिवेशनमा ७९ वटा बैठक बसेका थिए ।
यसैगरी, गत पुस ११ गतेदेखि शुरु भएको तेस्रो अधिवेशनले पनि संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन र निर्माण गरेको छ । यही फागुन २१ गतेसम्म संविधानसँग बाझिएका कानून स्वतः निस्क्रिय हुने अवस्था रहेको थियो । त्यसैले संविधानसँग बाझिएका कानूनलाई एकीकृतरुपमा समेटेर मूल विधेयकका रुपमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ र नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ संसदमा लगेर पारित गरिएको थियो ।
एक सय ६५ वटा कानूनलाई यी दुई विधेयकमा एउटामा १०९ र अर्कोमा ५६ वटालाई एकमुष्टरुपमा संशोधन गरिएको थियो । संसदमा १७ वटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पाण्डेले संशोधनसहति संसद्ले १९४ वटा कानून निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
