नवराज कट्टेल
विराटनगर, फागुन २८ गते । भारतको बथनाहादेखि विराटनगर १८ को बुधनगर (लावाघाट) सम्मको रेलमार्ग सञ्चालनपछि मात्रै कटहरीतर्फको काम बढ्ने भएको छ ।
नेपाली पक्षले जग्गा उपलब्ध नगराएपछि निर्माण पक्षले लावाघाटदेखि–कटहरीतर्फको १३.६ किलोमिटर दूरीको काम रोकेर बुधनगरमा रहेको नेपाल भन्सार यार्डसम्मको निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ लागेको हो ।
बुधनगरमा बन्दै गरेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) हस्तान्तरण र सञ्चालनसँगै लावाघाटसम्म रेल सञ्चालन गर्ने योजनाअनुरूप त्यसको तयारी थालिएको छ । आईसीपी सञ्चालनमा आएसँगै ब्रोडगेज रेल सेवासमेत त्यहाँसम्म ल्याउने योजनाअनुसार निर्माण कम्पनीले भारतको बथनाहादेखि बुधनगर (लावाघाट) सम्मको ७.६ किलोमिटर रेलमार्गको अगाडि बढाउन थालेको छ । बुधनगरसम्म निर्माणसँगै गत कात्तिकमा लिक परीक्षण भइसकेको छ । यो दूरीमध्ये पाँच किलोमिटर भारतीय भू–भागमा पर्छ । नेपाली भू–भागतर्फ २.६ किलोमिटर मात्रै रेलको लिक विस्तार भएर नेपाल–भारतको आईसीपीसम्म जोडिएको छ ।
निर्माण पक्षले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि पहिलो चरणमा बथनाहा–लावाघाट रेलमार्ग खण्डको काम सकेर सञ्चालनमा आएपछि मात्रै लावाघाटदेखि विराटनगर–रङ्गेली सडकसम्मको काम दोस्रो चरणमा गरिने भएको हो । त्यसपछि विराटनगर–रङ्गेली सडक खण्डको उत्तरतर्फ विस्तार गर्नुपर्ने २.६ किलोमिटर दूरीको काम अघि बढ्नेछ ।
अन्तिम विन्दुको रूपमा रहेको कटहरीमा रेलवे यार्ड र स्टेसन निर्माण गरिनेछ । त्यस क्षेत्रमा जग्गा मुआब्जा विवादका कारण जग्गा हस्तान्तरणसमेत नभएकोले निर्माणको टेन्डरसमेत खोलिएको छैन ।
मुआब्जा विवाद नरहेको विराटनगर–रङ्गेली सडकखण्डसम्ममा भारत सरकारले चार अर्ब ४८ करोड लागतमा खर्चने योजनासहित काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले रेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता अनुसार इरकोण इन्टरनेसनल फार्बिसगन्जले काम गर्दै आएको हो ।
इरकोणका प्रबन्ध निर्देशक अश्विनी कुमारका अनुसार लावाघाटसम्मको सम्पूर्ण काम सकिएको छ । लिक परीक्षणसमेत भइसकेको बथनाहा–लावाघाट रेलमार्ग खण्ड सञ्चालनमा ल्याउँदा तयारी अवस्थामा पुगेको छ । एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएसँगै बुधनगरको लावाघाटसम्म रेल सेवा पनि सञ्चालन आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी बुधनगरमा रहेको नेपाल भन्सार यार्डमा दुई वटा लिकको काम अघि बढाइएको छ । 
आईसीपीसँग जोडिने बुधनगरमा बनेको नेपाल भन्सार यार्डमा उपकरण जडान गर्ने काम समेत भइरहेको छ । तत्कालको रेल स्टेसन रहने भएपछि दुईवटा लिक थप्ने कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको निर्देशक अश्विनीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारले कहटरीको जग्गा तत्काल उपलब्ध गराए त्यहाँसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न डेढ वर्ष लाग्नेछ ।
रेलमार्ग विस्तारसँगै रेल पूर्वाधारका रूपमा भारतको भेडियारी, नेपालको बुधनगर र कटहरीमा तीन वटा रेलवे स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता छ जसमध्ये भेडियारी र बुधनगरमा बनिसकेको छ । जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण कटहरीमा बन्नुपर्ने स्टेसन र यार्डका लागि टेन्डरसमेत भएको छैन । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जग्गाको मुआब्जा विवादको समाधान भइसकेको र त्यसैअनुसार अधिग्रहण गरिनुपर्ने जग्गाको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकिएको बताउनुभयो ।
