बिराटनगर चैत्र ९ , भारतको बथनाहादेखि कटहरी गाउँपालिकासम्मको रेलमार्ग निर्माणमा रहेको मुआब्जा विवाद सुल्झाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन् ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले कृषकका तर्फबाट जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको मुआब्जा विवाद सुल्झाउनका लागि केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विराटनगर आएका बेला ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
अध्यक्ष कामतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको यो रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा कम भएको कृषकको गुनासो सम्बोधनका लागि आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मुआब्जाका लागि अनावश्यक विवाद गरेर जबरजस्ती सरकारबाट बढी रकम लिन नमिल्ने बताएका थिए ।
उनले मुलुकको विकास निर्माणका लागि अरूले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा बढी लाभ लिन खोजेको हो भने त्यो गलत हुने बताए । उनले कृषक मर्कामा नै पर्ने अवस्था भए उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कामतले बताए ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतको बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण रोकिएको छ । जग्गाको मुआब्जा विवादले विराटनगर–रंगेली सडकभन्दा उत्तरतर्फ २ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्गका साथै रेलवे यार्ड र स्टेसन निर्माणका लागि भारत सरकारले टेन्डरसमेत निकाल्न सकेका छैनन् ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेकाले निर्माण कम्पनीले विराटनगर १८ लावाघाटबाट रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाएको छैन । बथनाहादेखि लावाघाटसम्म रेलवे लिकको परीक्षणपछि कात्तिकबाट निर्माण कम्पनीले रेलमार्ग निर्माणको काम रोकेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नेपालतर्फको विराटनगर १८ भेडियारीदेखि कटहरी १ सम्म रेलमार्गमा पर्ने १ सय १९ बिघा जग्गाको २०६८ सालमा मूल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो ।
मूल्यांकन समितिले प्रतिकट्ठा न्यूनतम ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्यांकन गरेका थिए । रंगेली सडकभन्दा दक्षिण ७ किसिमभन्दा बढीको र उत्तरतर्फ ४ किसिमको मूल्यांकनको दर निर्धारण गरिएको थियो ।
कटहरी १ का किसानहरूले रेलवे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले रेलवे लिकका लागि अधिग्रहण गरिएको भन्दा प्लेटफर्मका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्यांकन कम निर्धारण गर्न नमिल्ने माग गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले प्लेटफर्मका लागि एकै ठाउँमा ४५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्दा धेरै किसानको घडेरी मात्रै बाँकी रहन गएको बताएका हुन् । संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझीले सरकारले आफूहरूको जग्गाको प्रतिकट्ठा २ लाखको दरले मात्रै मूल्यांकन गरेको बताए ।
‘अहिले भएको जग्गा उब्जाएर वर्षभरि परिवार पाल्न पुग्छ तर त्यो सरकारले अधिग्रहण गरिसकेपछि त्यो पैसाले हाम्रो परिवारको जीवन गुजारा चल्छ?’ उनले भने, ‘हामी किसानलाई खेतीका लागि जग्गा नै आवश्यक हुन्छ, पैसा लिएर के गर्नु त्यो पैसाले न त अहिले सरकारले लिए बराबर जग्गा खरिद गर्न सकिन्छ न त हामीसँग अर्को सीप छ ।’
स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले ४ वर्षअगाडि सर्वोच्चमा ८ लाखको दरले माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको तर अहिले त्यही जग्गाको मूल्य प्रति कट्ठा १६ लाख भइसकेको उनले बताए । ‘हामी आफ्नै जग्गा सरकारलाई दिन मुआब्जाका लागि सर्वोच्चमा किन जानु ?’ उनले भने, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं त्यसैले सरकारले आफैं उचित मुआब्जा दिन पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’
माझीले यसअघि आफूहरू किसान एक्लै भएको तर अब अहिले स्थानीय सरकार पनि आइसकेकाले जग्गाको उचित मूल्यांकनका लागि एक साता अघि पुनः रेलवे विभागमा गाउँपालिकामार्फत पत्राचार भएको बताए ।
उनले सरकारले पुनर्मूल्यांकन गरेर उचित मुआब्जा नदिएसम्म जिल्ला प्रशासनले जति पटक सूचना निकाले पनि लिन नजाने संघर्ष समितिले निर्णय गरेको बताए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार अन्तिम पटकका लागि मुआब्जा लिन आउन तीन महिने सूचना प्रकाशन गरिसकेको बताए ।
भारतको बथनाहादेखि विराटनगर–रंगेली सडकसम्म भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधारलगायतको काम गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार रेलमार्ग निर्माण भइरहेको हो ।(कान्तिपुर)
