विराटनगर, १५ चैत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गठित उच्चस्तरीय औद्योगिक समस्या समाधान कार्यदलले औद्योगिक लगानीमा बैङ्कको अधिकतम ब्याजदर १० प्रतिशत हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीका संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै अधिकतम ब्याजदर १० प्रतिशत गर्न सिफारिस गरेको हो ।कार्यदलमा मोरङ, भैरहवा र वीरगञ्जका उद्योगवाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष समेत थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा विशेष कारणले अनुपस्थित भएकाले प्रतिवेदन मन्त्री खतिवडाले पाउने गरी मन्त्रालयमा बुझाइएको उद्योग सङ्गठन माेरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए ।
ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको स्प्रेड रेट जोडी अधिकतम ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने प्रतिबेदनमा भनिएकाे छ। बैङ्कहरूले बेस रेटको गणना गर्दा बैङ्कको मुनाफासमेत समेटिएकाले बैङ्कको मुनाफा नजोडी बेस रेट गणना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बुँदा पनि प्रतिवेदनमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा निर्धारित स्पे्रड दर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सावाँ र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेका फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूलाई प्रवाहित कर्जा सापटीलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको हकमा सो व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ५० करोडभन्दा बढी रकम लिँदा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र अहिलेको क्रेडिट रेटिङको शुल्क प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।यसले गर्दा व्यवसायीको लागत बढिरहेकाले क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनी बढीभन्दा बढी स्थापना गरी प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना हुने वातावरण मिलाउन प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ ।
साथै थप कम्पनीहरू स्थापना नहुन्जेल विद्यमान क्रेडिट रेटिङको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशबाट खाद्यवस्तुको पैठारीमा बैङ्कमार्फत् भुक्तानी पठाउनुपूर्व नै आयातको स्वीकृति लिनुपर्ने नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको विषयलाई प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘यस व्यवस्थाले अनावश्यक रूपमा लागत बढ्न गएको देखिन्छ । खाद्यवस्तुको आयातमा अनुमति लिनुपर्दा प्रदेश स्तरबाटै अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’
