विराटनगर, १९ चैत । संघीयता कार्यान्वयनमा गईरहँदा प्रादेशिक सरकारहरुलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा मितव्ययी हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
कर असुल गरेपनि खर्च गर्ने तरिका नमिल्दा प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवलाले बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म विकास बजेटको १२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्नुले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खर्चले वित्तीय व्यवस्थापन दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने समेत आशंका समेत गरेका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले विराटनगरमा आयोजना गरेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धि पत्रकारसँगको छलफलका क्रममा व्यवसायीले बजेट सही रुपमा नराख्दा बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका हुन् । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले नागरिकले तिरेको कर सदुपयोग नभएको कुरा पछिल्लो समय महत्वपूर्ण रुपमा उठेको बताए । करदाताले तिरेको रकमको सही सदुपयोग सरकारले गर्न नसकेको उनको आरोप छ । वित्तीय व्यवस्थापनको काम हिजो पनि राम्रो नभएको र अहिले पनि सही नभएको सारडाको भनाइ छ ।
'हरेक योजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने कुरा हिजोदेखि नै चल्दै आएको हो,' उनले भने, 'अहिले पनि त्यही अनुसार काम हुनेगरेको छ । यसले कसरी सही रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन भयो भनेर मान्ने ?’ उनले संघीयता कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन फितलो भएको बताए ।
'मोबाइलदेखि गाडी खरिद र जनप्रतिनिधिका लागि सवारी खरिद र सुविधाका लागि मात्र उठाईएको कर दुरुपयोग भएको महसुस भएको छ,' सारडाले भने । सेवा शुल्क र कर उठाउन कार्वाही गरेर लिने गरेको भएपनि सरकारहरु जनता प्रति जिम्मेवार हुन नसकेको सारडाले आरोप लगाए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरेले सरकारको कलेक्सनको नीति मात्र रहेको तर उद्योग संरक्षणको नीति नल्याउँदासम्म विकास र समृद्धि नआउने बताए । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कर असुली नीतिका विभिन्न कारण उद्योगहरु संकटग्रस्त अवस्थामा रहेकोले स्थानीय स्तरका उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दापनि दुख दिने काम भएको उनको आरोप छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारणमा पुरानो खरिद ऐनलाई नै आधार बनाएर गरिनुपर्ने टेण्डर प्रक्रिया भएको हुनसक्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि रकम उठाएर पनि थन्क्याएर राखिएकोले बजारमा तरलता निम्तिएको व्यवसायीको भनाई छ । ‘सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुको केही प्राविधिक कारण होलान्,' उनले भने, 'बजारमा रकम नजाँदा उद्योगी व्यवसायी समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।’
काम गर्नै समस्या भयो
अर्थमन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले ७ सय ६१ स्थानीय तहको सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट, संचित कोष, बजेट कार्यान्वयन, खर्च प्रणाली आफ्नै हुने भएकोले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कुरा पनि महत्वपूर्ण रूपमा आएको बताए । मन्त्री आङ्बोका अनुसार, निजी क्षेत्रले कर तिर्ने, सरकारले समयमै खर्च गर्ने र मिडियाले कार्यान्वयन भयो भएन भनेर अनुगमन र रिपोर्टिङ गर्ने बित्तिकै सही वित्तीय व्यवस्थापन हुने बताए ।
उनले प्रदेश १ सरकारले गर्न नसकेको विकास बजेटको अवस्थाको बारेमा १२ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुलाई कर्मचारी समायोजन, कर्मचारीको अभाव, झण्झटिलो कानूनी व्यवस्था, संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भएको बताए ।
सरकारको सञ्चिती कोषको रकम खर्च हुन नसक्नु नै बजारमा तरलता देखिनुको रूपमा रहेको आफूलाई थाहा भएको स्पष्ट गर्दै प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन कायम राख्ने पक्षमा रहेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।
आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिलाई पहिलो वर्ष उत्साहित रूपमा जनतालाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको मन्त्री आङ्बोले स्वीकार गरे । गलत परम्परा र विरासत हटाएर परम्परागत खर्चलाई नयाँ स्वरूपमा खर्च गर्ने खालको कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म समयमै खर्च हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको खर्च ३० करोड
संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि खर्चिलो भयो भनेर जनताबाट गुनासाहरु प्रशस्तै आएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हरिहर पौडेलले जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै खर्च बढ्यो भन्नु तर्कसंगत नहुने बताए । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री देखि मन्त्री र सांसदको सेवा सुविधालाई हेर्दा वार्षिक करीब ३० करोड मात्र खर्च हुने गरेको बताए । उनले बजारमा आएको जस्तो हल्ला बजेट कार्यान्वयन र खर्चलाई हेर्दा नदेखिएको उनको भनाई छ ।
तर कर उठाउने बारेमा निश्चित मापदण्डभित्र रहेर मात्र उठाउने योजना बनेको पौडेलले बताए । तिर्न सक्ने क्षमता, समानता र न्याय, सरल, पारदर्शी र मितव्ययी हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिइएको उनको भनाई छ ।
