विराटनगर, ४ बैशाख ।
‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लामो समयको छलफल पछि पारित भएको छ । बुधवार सबेको प्रदेश १ सभाको बैठकले ‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्बसम्मतबाट पारित गरेको हो । विधेयकमा प्रदेश सभाको सचिवालयका सचिवको काम कर्तब्य अधिकार, सेवा सुबिधा लगायत सभामुखको काम कर्तब्य र अधिकार पनि यस बिधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
विधयेक न्याय प्रशासन तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल पछि पारित भएको हो । मंगलबारको बैठकमा समितिका सभापति इन्द्रमणी पराजुलीले प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेका थिए । पेश भएको प्रतिबेदनमा भएको छलफल पछि विधेयक पारित भएको हो ।
यसअघि प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा सांसद अम्बिका थापाले प्रदेश सभाका सचिव कति, कुन र कस्तो रोग लागेमा विदेश जान पाउने भन्ने व्यवस्था प्रष्ट हुनु पर्ने धारणा राखेकी थिईन् ।
त्यसैगरी उमिता विश्वकर्माले प्रदेश सभाका सचिवको सेवा सुविधा विधेयकमा प्रष्ट पार्नु पर्ने बताइन । नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार काकीले प्रदेश सभाका सभामुखको विषयमा विधेयक मौन रहेको उल्लेख गरे ।
सांसदहरुको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले कानुनमा सबै कुरा समेट्न सम्भव नहुने भन्दै उनले सभामुखको सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको बताए । उनले ऐनले नसमेटेको विषयलाई नियमावली र निर्देशिकाबाट समेटिने स्पष्ट पारे ।
प्रमुख सचिवको हैसियत
बुधवारको प्रदेश सभा बैठकबाट बिधेयक पारित भएसँगै प्रदेशको प्रमुख सचिवको श्रेणी, हैसियत र बराबर सुविधा दने गरी प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव नियुक्त गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । विधेयकमा प्रदेशसभा सचिवाल गठन गर्न राजनीतिक रुपमा नियुक्ति गरिने सचिवको व्यवस्था छ । उनलाई प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले निजामतीतर्फका उपसचिवले प्रदेशसभाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुने सचिवको योग्यताको हकमा स्नाकोत्तर भए पाँच र स्नातक भए दश वर्षको कार्यअनुभव भए हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
सचिवालयका सचिवले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा प्रदेशको प्रमुख सचिवकै सरह हुने ब्यवस्था छ । सचिवले प्रदेशसभा सचिवलाई प्रशासकीय काममा सहयोग गर्ने, वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार पारी सचिव समक्ष पेश गर्ने, सचिवालयको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख स्याहार र सम्भार गर्ने, आफू मातहतका महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको कामको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सचिवको निर्देशनअनुसार अन्य काम गर्ने कामकर्तब्य र अधिकार तोकिएको छ ।
