कोकिला ढकाल
इलाम, वैशाख ५ गते । सरकारी स्वामित्वका चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने माग राख्दै सुरु गरेको आन्दोलन थप कडा हुँदै गएको छ । सरकारले तोकेको दैनिक न्यूनतम ज्याला इलामका निजी चिया उद्योगले दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारी स्वामित्वका बगानले अहिलेसम्म श्रमिकका मागप्रति चासो नदेखाउँदा श्रमिकको आन्दोलन कडा बन्दै गएको हो ।
गत चैत १७ गतेदेखि इलाम र झापामा रहेका सरकारी स्वामित्वका सातवटा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरू काम नै छोडेर दैनिक आन्दोलनमा रहेका छन् । यी बगानका श्रमिकहरूले बुधबार झापाको बिर्तामोडमा थाल ठटाएर नाराजुलुस गरेका छन् ।
पचास वर्षका लागि त्रिवेणी सङ्घाई समूहलाई लिजमा दिइएका इलामका इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट झापाको वर्ने, टोकला र बाह्रदर्शी चिया बगानमा श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने अडान राख्दै धर्ना, नारा–जुलुस र कोणसभा गरिरहेका छन् ।
सङ्घाई समूहका अध्यक्ष सुवास सङ्घाईले भने उद्योगभित्र भन्दा बाहिर बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई नयाँ ज्यालादर कार्यान्वयन गर्न बगान व्यवस्थापन पक्ष असमर्थ रहेको बताउनुभयो । उहाँले बगानमा कार्यरत श्रमिकको काम दैनिक पाँच घण्टा मात्र हुने भएकाले सरकारले तोकेको ज्याला दिँदा बगान घाटामा जाने बताउनुभयो । उद्योगभित्रको हकमा ज्याला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, सङ्घाईले भन्नुभयो, बगानमा कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । श्रमिकको आन्दोलनका कारण ‘फस्ट फ्लस’ चिया प्रशोधन गर्न नपाउँदा व्यवस्थापन पक्ष लाखौँ रुपियाँ घाटामा गएको उहाँको भनाइ छ । चैत १७ यता सरकारी स्वामित्वका इलाम र झापाका सातवटै चिया बगान तथा उद्योगहरू बन्द छन् । यी सातवटा बगानमा पाँच सय २५ स्थायी श्रमिक कार्यरत रहेको सङ्घाई समूहले जनाएको छ । बुधबार नै श्रमिकहरूले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । श्रमिकले आगामी शनिबार सङ्घीय सांसदलाई घेराउ गर्ने, ८ गते चिया उत्पादक क्षेत्र भएका जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा घेराउ गर्ने, ९ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा डेलिगेसन जाने र १० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय घेराउ कार्यक्रम रहेको नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
सूर्योदय नगरपालिकास्थित चिया उद्योगीहरूको संस्था सूर्योदय टी एसोसिएसनले भने उद्योगहरूभित्र कार्यरत श्रमिकलाई दैनिक ४२७ रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एसोसिएसनका अनुसार वैशाख, जेठ र असार तीन महिना उक्त ज्यालादर कार्यान्वयन गर्ने र उद्योगीहरूले अगाडि सारेका २० बुँदे माग सरकारले पूरा नगरे पुनः ज्याला नदिने एसोसिएसनका सचिव गोपाल कट्टेलले बताउनुभयो तर एसोसिएसनको निर्णय पनि श्रमिकका हकमा घातक भएको श्रमिकहरूले बताएका छन् । एसोसिएसनले एकलौटी ढङ्गले निर्णय गरेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ इलामका उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, एसोसिएसनले श्रमिक र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि नराखी एकलौटी निर्णय गरेको छ । श्रमिकको माग गत साउन १ गतेदेखिकै पूर्ण ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने छ । एसोसिएसनले तीन महिनामा आफ्ना माग पूरा नभए पुनः ज्याला रोक्ने गरी गरेको निर्णय श्रमिकका पक्षमा छैन ।
