२७ आश्विन २०७६, सोमबार

‘बृहत विराट क्षेत्र’ मा सत्तारुढ दलका सांसदद्वारा सरकारको आलोचना

विराटनगर, ९ बैशाख । प्रदेश १ सरकारले मोरङ र सुनसरीका विभिन्न १२ वटा पालिकालाई जोडेर बृहत विराट क्षेत्र बनाउन गरेको प्रस्तावलाई सत्तारढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले नै एकांकी, स्पष्ट आधार नभएको र राजनधानी छर्ने मनसायले ल्याएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन विलम्ब गरिरहेका बेला विकास परियोजना संचालन गर्ने गरी ल्याएको भनिएको बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक- २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा आइतबार बोल्ने अधिकांश सांसदले तयारी बिनै हतारमा ल्याइएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्राचिन विराट राज्य रहेको यसक्षेत्रको समग्र विकासका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत विकास आयोजना संचालन गर्ने उद्देश्यले अवधारणा ल्याइएको सरकारको दाबी छ । तर, प्रस्तावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थितिले विकास भएकै क्षेत्रलाई अझ अवसर दिलाउने तर पहाडी तथा दुर्गम भेग झन् पिछडिने भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुको जोड छ ।

नेकपाका सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले विधेयक कुन मक्सदले आएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै १२ वटा पालिका के आधारमा छानिएको भन्दै विधेयक एकांकी र एकपाटो रुपमा आएको बताए । उनले भने,‘‘कार्यविधि नभएको भन्दै पहाडी क्षेत्रका कतिपय परियोजनामा बजेट नदिने सरकारले महायज्ञका लागि बजेट दिन्छ ।’’ बस्नेतले मोरङ र सुनसरी पिछडिएको क्षेत्र नभएकोले अरु क्षेत्रमा विकास केन्द्रीत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले महत्वपूर्ण धेरै पालिका छुटेकोले थोते दाँत जस्तो भएको भन्दै प्राचीन विराट राज्यसँग सम्बन्धित धेरै ठाउँहरुलाई समेत जोडिनु पर्ने बताए । झापाको किचकबध, केराबारीको विराटकालीन क्षेत्रलाई समेत समेटिन पर्ने बताए । तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर बस्ने जनताले विभेद भएको महसुस गर्न सक्ने खतरा भएको घिमिरेले टिप्पणी गरे । उनले भने,‘‘बाह्रवटादेखि बाहेकका पालिकालाई किन छुटाइयो प्रस्ट हुनुपर्छ ।’’

सांसद उमिता विश्वकर्माले विकासको मोडलमा आएको भए सकारात्मक भएको भन्दै राजधानीको लागि आएको भए थप छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिइन । उनले सुनसरीको बराहक्षेत्र र उदयपुरको बेल्का क्षेत्रलाई पनि समेट्न माग गरिन् ।

विपक्षी काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले सिमावर्ती क्षेत्रलाई प्रस्तावित विधेयकले छुटाएकोले यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘‘मधेशलाई बेवास्ता गरिएको छ । सिमावर्ती क्षेत्रका मधेशी जनताको विकासमा पहुँच नभएको बेला सरकारले ल्याएको विकासको अवधारणा झन् विभेदपूर्ण जस्तो देखिएको छ ।’’ कार्कीले यो विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले थप सुधार गरेर ल्याउनु पर्ने बताए ।

नेकपाका सांसद एकराज कार्कीले सरकारले विराट क्षेत्रको प्रस्ताव गुमराहमा राखेर ल्याएको टिप्पणी गर्दै प्रस्ट हुन सुझाव दिए । कार्कीले विराट राजाकालिन धेरै क्षेत्र नै नमसेटिएको भन्दै झापाको किचकबध, अर्जुनधारा जस्ता क्षेत्रलाई पनि समेट्न सुझाव दिए । कार्कीले राजधानीको कन्सेप्टले ल्याएको हो भने गुमराहमा नराख्न र उद्देश्य स्पष्ट गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने,‘‘मक्सद राजधानीको हो भने सरकारले गुमराहमा नराखोस स्पष्ट गरे हुन्छ ।’’ उनले राजधानी ल्याउने नाममा क्षेत्र समेटिएको त्यो स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

सरकारद्वारा प्रस्तावित बृहत विराट विकास क्षेत्रमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका जोडेको छ ।

यसैगरी सुनसरीको धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी, इनरुवा र रामधुनी नगरपालिका, त्यस्तै बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका छन् । आइतबार प्रदेशसभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा कार्की, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, नारायणबुर्जा मगर र निरन राईले पनि भाग लिएका थिए ।  बाह्रखरी डटकम

सम्बंधित खबरहरु


प्रतिक्रिया लेख्नुहोस