मोरङ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले १ नम्बर प्रदेशको नाम यो अधिवेशनमा प्रस्ताव नगर्ने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी र संघीय समाजवादी फोरमले ‘किरात’ प्रस्ताव गर्न सक्ने सो दलका सांसदलहरुले बताएका छन् ।
तीन दिनदेखि चलेको सत्ता रुढ नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा किरात र सगरमाथाको पक्षमा बराबर जस्तो मत देखिएपछि यो अधिवेशनमा नाम प्रस्ताव नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
दुई तिहाइ मत रहेको नेकपाभित्र कोशी प्रदेशको पक्षमा भने अत्यन्त कम मत देखिएको बुझिएको छ । एक स्वतन्त्र सहित ६७ मत रहेको नेकपा भित्र आधा भन्दा बढी किरात प्रदेश पक्षमा खुलेर लागेको प्रदेश सांसद रामकुमार राई (पासाङ)ले बताए । नेकपाले स्थायी राजधानी भने वृहत विराटक्षेत्रको रुपमा मोरङ, सुनसरीको विभिन्न स्थालमा राख्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ । सत्ता पक्षको निर्णय हेरेर दलको बैठकले प्रस्ताव लाने रणनीतिमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भित्र पनि किरात कोशी वा किरात सगरमाथा प्रदेश प्रस्ताव लान सक्ने एक सांसदले बताए ।
केही दिन अघि भएको दलको बैठकमा किरात कोशी प्रस्ताव लिएर लानुपर्ने छलफल चलेको ती सांसदले बताए । नेकपाको प्रदेशमा कांग्रेसको २१ मत रहेको छ । सत्ता रुढ दलले यो अघिवेशनमा कुनै प्रस्ताव नलाने भएपछि राजनीतिक फाइदाको लागि किरात कोशी वा किरात सगरमाथा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तावले कुनै प्रभाव नपार्ने भएपनि राजनीतिक सेन्टिमेन्ट लिन किरात प्रस्ताव गर्न सक्ने देखिन्छ ।
दलले प्रस्ताव नगरेपनि आफै किरात कोशी प्रस्ताव दर्ता गर्ने ती सांसदले बताए । यता संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सत्ता पक्षले नाम प्रस्ताव नगरेपनि आफ्नो दलले किरात लिम्बुवान दर्ता गर्न सल्लाह भइरहेको बताए । तीन जना सांसद रहेको ससफो संसदीय दलका नेता जयराम यादवले यस अघि नै मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पहिचान झल्किने नाम प्रस्ताव गर्न सल्लाह दिएको बताए ।
दलका नेता यादवले भने ‘किरात राई र लिम्बूको मानव भूगोल रहेको यो प्रदेश किरात प्रदेश भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ व्यक्तिगत हिसावले आफू किरातको पक्षमा भएपनि के नाम प्रस्ताव गर्ने भन्ने बारेमा दलको छलफलपछि दर्ता गर्ने बताए । किरात राई यायोक्खा डेढ दशक अघिदेखि प्रदेशको नाम किरात राख्न निरन्तर अभियानमा छ ।
पछिल्लो समयमा किरात नाम राख्न उच्चतम कुटनीतिक पहल भइरहेको यायोक्खा केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राईले बताए । सडक आन्दोलन भन्दा कुटनीतिक पहल प्रभावकारी हुने भएकोले सोही नीति अख्तियार गरेको उनले बताए ।
प्रदेशको नाम ‘किरात’ राखिएन भने विभिन्न दल तथा सामाजिक संस्थाहरुसँग मिलेर गम्भीर आन्दोलन हुने, जसले प्रदेश सरकार नै प्रभावित हुने अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।(न्युज २४)
