विराटनगर, २७ बैशाख। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार देशभरि चालु आर्थिक वर्षमा १२ हजार हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। यसमा ९२ प्रतिशत घटनामा महिला प्रताडित भएको र ८ प्रतिशत पुरुष पनि हिंसामा परेको तथ्यांक छ। मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अंसारीले प्रहरीमा दर्ता भएका यी घटनामध्ये २० देखि २५ प्रतिशत घटनाहरू मात्रै न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्ने गरेको बताए।
देशको भौगोलिक विकटता र प्रहरी प्रशासन स्रोत साधनले युक्त नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। वैज्ञानिक तरिकाले अनुसन्धान गर्न अब सात वटै प्रदेशले आधुनिक ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित महिला हिंसा न्यूनीकरण, मानव अधिकार संरक्षण एवं सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता विषयक कार्यक्रमका अन्सारीले यस्तो बताइन। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पीडितका लागि पुनःस्थापना गृह निर्माण गरिने बताए।
उनले देशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान सुरक्षा र सुशासन हुनुपर्ने बताए। सुरक्षा र सुशासन कायम गर्नकै लागि तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उनले पुन: स्थापना गृह निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा उपर्युक्त ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। कार्यक्रममा प्रदेश १ सभाकी उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले संविधानले महिलालाई धेरै अधिकार दिएको भए पनि महिला हिंसाका घटना घट्नुको सट्टा बढी रहेको बताए।
उनले बलात्कारको सिकार भएका महिलालाई लुकेर बस्न बाध्य बनाउने समाजकाविरुद्धमा र पीडितका पक्षमा अभियान संचालन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा उपस्थित प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गर्दा प्रहरीको मनोवल घट्ने गरेको बताए। उनले जेलको शौचालयभित्र भएको घटनामा पनि प्रहरीलाई नै दोष दिने र सिंगो सुरक्षा संयन्त्रलाई अविश्वास गर्ने वातावरणले नेपालकै इज्जत घटाइरहेको प्रति सबैले गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिए।
आवाज मार्फत पिडीतका पीडा
कार्यक्रममा महिला हिंसामा परेका र अहिलेसम्म न्याय नपाएका दुई जना बलात्कृत महिलाको पीडा आवाजमार्फत सुनाइएको थियो।
विराटनगरकी ३६ वर्षीय एक महिलालाई छिमेकी सुरेन्द्र महतोले घरमै आएर जबरजस्ती करणी गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई महतोले ५ वर्षसम्म बन्दी बनाएर राखेका थिए। त्यसपछि जन्मिएको उनका १४ वर्षे छोराको जन्म दर्ता गर्न पनि उनले नसकेको पीडा व्यक्त गरिन्। आफू बन्धक बनेको भन्दै प्रहरीको ढोका ढक्ढक्याउन पगेको भए पनि आफूले न्याय नपाएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै २०७३ सालमा ५ वर्षीय आफ्नी अपांग छोरीलाई बलात्कार गर्ने ४० वर्षीय कमल भण्डारीलाई कानुनी सजाय दिए पनि समाजमा बस्न नसक्ने अवस्था भएको एक महिलाले बताइन्।
तरकारी बेचेर आफ्ना २ छोरा र १ छोरीको जीविकोपार्जन गर्दै आएकी उनले पटक पटकको पीडकबाटै आउने धाकधम्कीका कारण डराइ डराइ बस्न बाध्य भएको गुनासो गरिन्। छुट्टै कोठामा राखिएका उनीहरूको आवाज कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई,उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल र १४ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र अन्य सहभागीहरूलाई सुनाइएको थियो।
