धरान, ३१ बैशाख । प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा धरानले दोब्बर राजस्व संकलन गरेको छ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आय स्रोत बनेको खोलाजन्य वस्तुहरूको ठेक्का स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय निकायलाई नै अधिकार दिएपछि स्थानीय तहबाट ठेक्का लाग्दै आएको छ । त्यस्तो ठेक्काबाट आएको राजस्व स्थानीय निकायले ३५ प्रतिशत प्रदेशसँग बाँडफाँट गरी ६५ प्रतिशत आफूसँगै राख्न पाउने अधिकार छ । २ प्रतिशत घर बहाल कर स्थानीय निकायले पाउँदै आएकोमा ऐनअनुसार १२ प्रतिशत लिन पाउने बनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्ममा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । उपमहानगरले चालू आवको सोही अवधिसम्म १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । घर बहाल र भूमि तथा मालपोत करतर्फ ५६ दशमलव ४९ प्रतिशतले प्रगति भएको उपमहानगरले जानकारी दिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनअन्तर्गत खोलाजन्य वस्तुहरूको ठेक्काबापत आएको आम्दानीले धरानको आयमा वृद्धि गरेको हो । धरानमा ढुंगागिट्टीबाट १ करोड ९६ लाख ९८ हजार र विज्ञापन करबापत १९ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उपमहानगरको राजस्व महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाले बताए ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट आन्तरिक आयमा वृद्धि भए पनि अझै धरानमा सम्पत्ति कर, भूमिकर, मालपोत लगायतका अन्य कर वृद्धिका समस्या यथावत् रहेकाले पनि लक्ष्य अनुसारको आम्दानी हुन सकेको छैन । धरानको विकास निर्माणमा आन्तरिक आयस्रोत बढाउनु पर्ने भएकाले योजनाअनुसार आन्तरिक आय बढाउँदै लैजाने कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बताईन् । ‘समय सापेक्ष धरानको सम्पत्ति करको समायोजन गर्नुपर्नेछ, १० वर्षअघिकै मूल्यांकनबाट अहिले पनि राजस्व उठाइरहेका छौं, जग्गाको मूल्य बढेको छ, कर चाहिँ पुरानै छ,’ उनले भनिन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि विज्ञको सुझाव समिति गठन गरिसकेकाले सबैको परामर्शबाट सम्पत्ति कर वृद्धि टुंगो लगाउने उनले बताइन् । उपमहानगरले चालू आवका लागि रू. १६ करोड आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको छ । चौथो चौमासिकको करीब अन्त्यसम्ममा पनि ८० प्रतिशत मात्रै आम्दानी हुँदा लक्षित आम्दानी भने गर्न नसक्ने आशंका छ ।
