विराटनगर, ५ जेठ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालवावु पण्डितले सुचिकृत हुन छुटेका आदिवासी समुदायलाई दर्ता गर्न सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ ।
पहिचान सहितको सम्मान राष्ट्रियता, समृद्ध र स्वाभिमान’ नाराका साथ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघद्धारा विराटनगरमा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय महाअधिवेशनको उद्घाटन गदैै पण्डितले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले आफ्नो जातिपनि सुचिकृत हुन छुट भएको जानकारी दिदै थप ४४ आदिवासी जातिलाई सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
मन्त्री पण्डितले संविधानले जातजातिलाई दिएको अधिकारमा कुनै कटौति नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै वर्तमान संविधानले आदिवासी,सीमान्तकृत जातिको भेषभूष, भाषा तथा संस्कृति संरक्षण गरेको वताउनुभयो । कार्यक्रममा संघीय सांसद अमनलाल मोदीले आदिवासीका माग सम्वोधनका लागि संविधान संशोधन गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो । 
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रसिंह कुलुङ्ग, महाअधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक प्रदीप विश्वास लगायतले छुटेका ४४ आदिवासी समुदायको सुचिकृत गर्नका लागि सवै राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा मोरङ, सुनसरी , झापा, वारा, कैलाली, कञ्चनपुर ,महोत्तरी लगायतका जिल्लामा वसोवास गर्ने आदिवासी समुदायको सहभागिता थियो । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै सात प्रदेश संयोजक समेत तोक्ने छ ।
