झापा, ६ जेठ । झापाका विभिन्न स्थानमा हदबन्दी छुटको जग्गा कानुनविपरीत धमाधम बिक्री भइरहेको खुलासा भएको छ ।
झापामा चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुट भएको हजारांै बिघा जमिन प्रचलित ऐन, नियम र कानुनविपरीत सञ्चालकले आफूखुसी प्रयोग र अपचलन गर्दै आएको पाइएको हो । झापा बिर्तामोडको न्यू गिरी एन्ड सन्स टी स्टेट प्रालिले १३ वर्षअघि हरियो चियाका बोट फाँडेर पाँच बिघा जमिनमा प्लटिङ गरी नियमविपरीत जग्गा बिक्री गरेको खुलासा भएको हो । सो कम्पनीले त्यसरी जग्गा बिक्री गरेबापत झन्डै २१ करोड रुपैयाँ हात पारेको थियो ।
२४ मंसिर २०६३ मा विभागीय मन्त्री र सचिव रवीन्द्रमान जोशीले हदबन्दी छुटको उक्त जग्गाको चिया नष्ट गरेर प्लटिङ गरेबापत साविक शनिश्चरे गाविसमा ९ बिघा बढी जमिन खरिद गर्ने सर्तनामा न्यू गिरी एन्ड सन्स टी स्टेट प्रालीले ग¥यो । तर, त्यो जग्गा अहिलेसम्म खरिद भएको छैन ।
झापा गाउँपालिकाको क्वाडीको श्यामसुन्दर टी स्टेटले हदबन्दीको १ सय ८० बिघामध्ये ४० बिघामा मात्र चिया राखेर सबै जग्गामा अन्य खाद्यान्न बाली लगाइरहेको छ । प्रचलित ऐनविपरीत सो कम्पनीले ती जग्गामा खाद्यान्न बाली लगाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारले जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दीको जग्गा कम्पनीका नाममा स्वामित्व छुट दिएको छ, त्यो प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा उल्लेख छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को १२ नम्बरमा हदभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका उद्योग प्रतिष्ठानले सो उद्देश्यअनुरूप तोकिएको सर्तबमोजिम काम नगरेको पाइएमा त्यस्तो जग्गा प्रचलित ऐन कानुनबमोेजिम जफत हुने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले २५ असोज २०७४ मा त्यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । तर, झापामा सरकारले हदबन्दीको जग्गा आफूखुसी प्रयोग गर्नेलाई कुनै पनि कारबाही गर्न नसकेको झापाको भूमि सुधार कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, झापा गौरीगन्ज गाउँपालिकास्थित लोकनाथ एन्ड सन्स टी स्टेटले पनि चार सय बिघा जमिन बंैकमा धितो राखेर ऋण लिएको पाइएको छ । समयभित्र उक्त ऋण भुक्तानी गर्न नसक्दा हदबन्दीको जग्गा भएकै कारण बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । भूमिसुधार कार्यालय झापाका हदबन्दी फाँटमा कार्यरत नासु पार्थकृष्ण पोख्रेल भन्छन्, ‘विर्तामोडको न्यू गिरी एन्ड सन्स टी स्टेट प्रालिलगायतको फाइल सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत मागेको छ । तर, पठाउन सकिएको छैन ।’
विर्तामोडको न्यू गिरी एन्ड सन्स टी स्टेट प्रालि सञ्चालक प्रेम गिरी र दीपक गिरीले बीएन्डसी टिचिङ अस्पताल र सुगम पेट्रोल पम्म तथा बसपार्क वरपरको जग्गा प्लटिङ गरेर बेचेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सट्टा भर्नाबापतको ९ बिघा ४ कट्ठा १ धुर जमिन खरिद गरेका छैनन् । उनीहरुले २०६३ सालमा विर्तामोडकै सबैभन्दा महँगो मूल्य पर्ने ५ बिघा ३ कट्ठा ४ धुर जमिनको चियाखेती फाडेर प्लटिङ गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ असार २०७४ मा चलानी नम्बर १६२९ को पत्र लेखेर भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखालाई अब उप्रान्त हदबन्दीको जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बिक्री गर्न अधिकार दिएको छ । तोकिएको क्षेत्रफल खरिद गर्न लगाएर मात्र प्रक्रियाअघि बढाउन आयोगले २८ असार २०७४ मा झापास्थित भूमि सुधार कार्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ । पटक–पटक अख्तियारले लिखित र मौखिक रूपमा समेत चासो दिए पनि हालसम्म यसबारे केही उपलब्धि भने हुन नसकेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ । न्यू गिरी एन्ड सन्स टी स्टेट प्रालि सञ्चालक दीपक गिरीले सट्टा भर्नाको जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।
‘जहाँ खरिद गर्न खोज्यो, त्यही अरूले अवरोध पु¥याएको र अनावश्यक उजुरी गरे,’ उनले भने । सट्टा भर्ना नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर भएको छ ।
१६ असार २०६० मा नाज टी स्टेट प्रालि बुट्टावारीले पनि ५१ बिघा चिया बगान फाँडेर जग्गा बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ । अहिले सो ठाउँमा विर्तामोड बसपार्क र ठूला भवन निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, ८ वैशाख २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पौडेल बन्धु टी स्टेटको ३ बिघा १३ कट्ठा ३ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गामा प्लटिङ गर्न पाए अर्बौं रुपैयाँ कमाउने दाउमा झापाका राजनीतिक दल र नेतामार्फत दलाल सक्रिय रहेको पाइएको छ ।
झापामा तत्कालीन राजाको स्वामित्वमा रहेका दमकको हिमालय टी गर्डेनको ५० बिघा बढी, सतिघट्टा टी स्टेटको ११ बिघा बढी र राज टी स्टेटको ७ बिघा जग्गा कागजपुर्जाबिनै किनबेच भइरहेको समेत भूमि सुधार कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
