विराटनगर,१७ जेठ । प्रदेश १ अन्तर्गतका संसदीय समितिले मन्त्रालयहरुको बेरुजुमा चासो दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मगाएर सातवटै मन्त्रालयको बेरुजुबारे अध्ययन सुरु गरेको हो ।
समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाईंले शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदनको अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै भने,‘‘मन्त्रालयहरुबाट भएको पछिल्लो दुई चौमासिक खर्च विवरणसमेत पठाउन निर्देशन दिएका छौं । तर सबै मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरण तयार नभएकोले केही समय लाग्ने जनाउ दिएका छन् ।’’
समिति गठन भएपछि यो प्रारम्भिक बैठक बसेको र समितिको क्षेत्राधिकार के हुने जस्ता विषयमा केन्द्रित भएको सभापति गन्गाईंले जानकारी दिए । योबाहेक कार्यविधि तय गर्ने र कार्यसूची बनाउने जस्ता काममा समेत समिति केन्द्रित भएको सिंह बताउँछन । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका मन्त्रालयहरुले गरेको दुई चौमासिकको खर्चको विवरणसमेत माग गरेको छ ।
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार समितिले सरकार, मन्त्रालय र विभागअन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, टिप्पणी गर्ने, अनुगमन गर्नेलगायत काम गर्न सक्ने अधिकार छ ।
शुक्रबार प्रदेशसभामा चारवटा समितिको बैठक बसेको छ । न्यायप्रशासन तथा विधायन समितिले बढ्दो समाजिक अपराध र मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे गम्भीर चासो राखेको छ । प्रदेशमा एकपछि अर्को गर्दै भएका गम्भीर प्रकृतिका समाजिक अपराधको कारण पत्ता लगाई यसलाई घटाउन नीति नियम तर्जुमा गर्न समितिले चासो राखेको सभापति ईन्द्रमणी पराजुलीले जानकारी दिए । १२ खरी
