काठमाडौं, १८ जेठ। रेलमार्गलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि यस क्षेत्रमा कुल ७ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्याएको छ । चालू आवमा साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेल मार्गले आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी अर्थात् कुल ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट गत बुधबार संसद्मा पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको सो बजेट रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणलगायतका काममा खर्च हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्व–पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको हो । सरकारले आगामी २० वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्चालन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोमिटर र आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको यो बजेट कम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने सबै जग्गा एकैपटक अधिग्रहण गर्ने र ती जग्गाको मुआब्जा पनि एकैपटक दिनेगरी झन्डै २० अर्ब बजेट माग गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा चालू आवको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट भने रेल विभागले अझै खर्च गरिसकेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी अमन चित्रकारले चालू आवको केही बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको बताए । उनले रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी परामर्श, अधिकरण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यका लागि विभागले बजेट खर्च गरेको बताए ।
सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने आयोजना दुई वर्षभित्र सुरु गर्ने भएको छ । यो बजेट त्यस कामका लागि पनि प्रयोग गरिनेछ । रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले भारत र चीनसामु प्रस्ताव गरेको छ । दुवै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्न यसै वर्षको बजेट खर्च गर्ने योजना छ । त्यस्तै, काठमाडौं–लुम्बनी र काठमाडौं–पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बजेटमा जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–विराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा आगामी वर्षभरीमा रेल सञ्चालन गरिने भएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा अहिले बर्दिबास–सिमराखण्डको एक भागमा ३० किलोमिटर रेल्वे ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ । अब सिमरासम्मको रेल्वेखण्डको ट्र्याक खोल्ने तयारी गरिएको छ । पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरू ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगन्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३७६ किलोमिटर हुनेछ । त्यसैगरी, बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४२१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको विभागले जनएको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको विभागको भनाइ छ । निजगढ–इनरुवाखण्डमा धमाधम निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ ।
हाल निजगढ–हेटौंडा–चितवनखण्डको डीपीआर तयार हुँदै छ । यस खण्डको काम सकिएपछि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मुख्य खण्डको डीपीआर तयार गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ मै सुरु भए पनि रेलमार्ग निर्माणको कार्यले भने अझै गति लिन सकेको छैन ।राजधानी दैनिकबाट
