विराटनगर, १८ जेठ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीको नाममा कागज मिलाउने र अनुदान रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अब निरुत्साहित गरिने बताइन्। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले विराटनगरमा शनिबार राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन्।
‘अब कागज मिलाउन जान्ने र सिपालु सहकारी संस्थाहरूलाई अनुदान दिइँदैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘सहकारीका गतिविधि, सक्रियता र उत्पादनमा गरेको योगदानका आधारहरू अध्ययन गरेर अनुदान उपलव्ध गराइने छ।’ उनले सरकारले सँधैभरी अनुदान दिइरहन नसक्ने स्पष्ट पारिन।
सहकारी क्षेत्रमा खरबौं लगानी भएको र ६० प्रतिशत महिला जागरुक भएर सहकारीमा आवद्ध भएकोले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकालागि यसलाई सकारात्मक सूचकको रुपमा लिनु पर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्। उनले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४.५ प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रले गरेको र पाँच वर्षभित्र त्यो योगदान १० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्। उनले सरकार र सहकारी सँगसँगै साझेदारी गरेर अघि बढ्ने पनि बताइन्। देशमा सहकारीको नाममा बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू बढी खुलेका र त्यसले उत्पादनमा ठूलो योगदान गर्न नसकेको भन्दै उनले उत्पादनमा आधारित सहकारी स्थापनामा जोड दिइन्।
