विराटनगर, २१ जेठ ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी बर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । बुधबार ३ बजे प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले विपदमा भएको क्षती, खोज उद्दार र राहत बितरण सम्बन्धि मापदण्ड निर्देशिका २०७६ स्वीकृत प्रदान गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै तुम्लिङटारमा रहेको संघीय सडक डिभिजन र ईलाममा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएकोले ति दुबै कार्यालय संघिय सरकारले असारपछि हस्तान्तरण गर्ने भएकोले प्रदेश सरकारले तोकेको कर्मचारीलाई बुझ बुझारथ गर्ने समेत प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । । त्यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्री कप फुटवल प्रतियोगिता संचालन कार्यबिधीलाई स्वीकृत प्रदान गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
एकै मन्त्रालयका १७ कार्यबिधि स्वीकृत
मन्त्री परिषदको बैठकले भुमी ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट आएका १७ वटा कार्यबिधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको चक्लाबन्दी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि २०७६, सामुदायिक कृषि यान्त्रीकरण सेवाकेन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यबिधि २०७६, अलैँची खेती संचालन कार्यबिधि २०७६, कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र निर्माण कार्यबिधि २०७६,अभियानमुखी अदुवा उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि २०७६, कफी खेती विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६लाई स्वीकृत प्रदान गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्री कार्कीका अनुसार किबी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि २०७६, श्रोत केन्द्र(च्याउ र मौरी) विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यबिधि २०७६, स्क्रीन हाउस निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधी २०७६, कागती खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि २०७६, सुन्तलाजात बगेँचा ब्यवस्थापन एवम सुदृढीकरण आयोजना संचालन कार्यबिधि २०७६ लाई पनि स्वीकृती प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै ब्यवसायीक बंगुर प्रवद्र्धन प्रादेशिक अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६, ब्यवसायीक पशुपालन कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६, बाख्रा श्रोतकेन्द्र स्थापना संचालन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६, ब्यवसायीक गाई भैसीँ श्रोत विकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६, उच्च पहाडी क्षेत्र पशु विकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६ र बाख्राको बृहतर पकेट विकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६लाई पनि मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृती प्रदान गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
