काठमाडौं,२६ जेठ ।। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिएर विवाद भइरहेको छ
लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठमा स्थानीय तहमा रिक्त विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक, अप्राविधिक ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ६ जेठमा गरेको निर्णयका आधारमा लोकसेवाले सो विज्ञापन आह्वान गरेको जनाएको छ । तर, संंविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोगले क्लस्टर छुट्याएर विज्ञापन नगरेको भन्दै विरोध भएको हो । प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गरी प्रदेश र त्यसअन्तर्गतका स्थानीय निकायमा पदपूर्ति गर्ने अधिकार संंविधानले प्रादेशिक लोकसेवालाई दिएको छ ।
प्रादेशिक लोकसेवाको गठन प्रक्रिया र योसँग सम्बन्धित ऐन नबनिसकेको अवस्थामा हतारमा विज्ञापन गर्नुले आयोगको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको राजपा नेपालका महासचिव जितेन्द्र सिंहले बताए ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि भनेर विज्ञापन आह्वान गरेलगत्तै प्रदेश २ मा विरोध सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा प्रदेश २ कमिटीका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान विपरित आह्वान भएको विज्ञापन सच्याउन माग गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) र समाजवादी पार्टी नेपालले पनि विरोध गरेका छन् । राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक अनिल झा, समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश अधिकारीले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै विज्ञापन सच्याउन माग गरेका छन्
सभापतिलाई ज्ञापनपत्र
यसैबीच लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता र नागरिक अगुवाहरूले समेत यसको विरोध गरेका छन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमको तर्फबाट सुरेशआले मगर, डा. ओम गुरुङ, तिलक परिवार, नवीन रोका मगर, अमरेशनारायण झा, चम्पा कार्की, चिनीमाया माझी, रमा ढकाल, ललित बुढा मगर, कौसर शाह, किरण सुनुवार, गोविन्द छन्त्याल, नरेश ताम्रकार, योगराज वनेम लिम्बू, रेशम गुरुङ, प्रेमीलाल चौधरी, शान्ति देवान याक्खा, गोविन्द आङ्बुहाङ लिम्बूलगायतकाले संयुक्त रूपमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सहभागी नभएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफल प्रभावित भएको छ । विवादमा परेको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले बुधबारका लागि मन्त्री पण्डितलाई बोलाएको थियो ।
आफू व्यस्त भएको भन्दै पण्डितले शुक्रबारसम्म छलफलमा आउन नसक्ने जवाफ समितिलाई पठाएपछि समितिका पदाधिकारीहरू आक्रोशित भएका छन् । शुक्रबार दुईपटक बसेको समितिको बैठकमा मन्त्री सहभागी भएनन् । सोमबार समितिको बैठक बस्दै छ र सो बैठकमा मन्त्रीलाई बोलाइएको छ । संसदीय समितिलाई छल्न खोजेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रीलाई पर्खेर महŒवपूर्ण विषयमा समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने धारणा राखेका छन ।
