विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, असार ४ गते । भन्सार प्रणाली छलेर अवैध रूपमा भिœयाइने मोबाइल अब नचल्ने भएका छन् । मोबाइल पहिचानका लागि प्रयोग हुने ‘इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई)’ नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू हुने भएपछि अवैध मोबाइल नचल्ने भएका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली लागू गराउन सोमबार कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ नाम दिइएको उक्त प्रणाली ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ । “एमडीएमएस लागू गराउन कम्पनी छनोट भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर छ महिनाभित्र यो लागू गराउँछौँ ।”
प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गराउन माग गरेको आशयपत्रमध्ये छनोटमा परेका अन्तिम ६ कम्पनीमध्येबाट न्यु मेरा एम मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिङ्गापुरको जोएन्ट भेन्चरलाई छनोट गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीलाई एमडीएमएस लागू गराउन आफ्नै कोषमार्फत करिब ७८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ । प्राधिकरणले छ महिनाभित्र यो प्रणाली जडान गरेर लागू गर्ने गरी एक हप्ताभित्र सम्झौता गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलमा हुने आईएमईआई नम्बरको सेतो, खैरो र कालो सूची तयार हुनेछ । यस्तो सूची आयातकर्ता, भन्सार कार्यालय, मोबाइल सेवा प्रदायक, सर्वसाधारण, प्राधिकरण र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सहजै उपलब्ध हुनेछ । यसबाट प्रयोगमा रहेका वास्तविक मोबाइल पत्ता लगाउने र अवैध मोबाइल छुट्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयमार्फत नै मोबाइल ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने र अवैध बजारलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो । “यो प्रणाली लागू भएपछि मोबाइलको ‘ग्रे मार्केट’ बन्द हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै हराएका र चोरी भएका मोबाइल पनि सहजै पत्ता लगाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्रणालीमा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत रूपमा भिœयाएका मोबाइलको सहजै दर्ता गर्न सकिने र त्यसको जानकारी भन्सार कार्यालयमा समेत हुने गरी सार्वजनिक वेबसाइट पनि सञ्चालनमा आउनेछ । सबै मोबाइलको आईएमईआई विवरण राखिने यस प्रणालीमा हुने सेतो सूचीमा नेपालमा बिक्री र प्रयोग गर्न सकिने मोबाइल, कालो सूचीमा हराएका र चोरी भएका तथा बिक्री र प्रयोग गर्न नसकिने मोबाइल र खैरो सूचीमा दर्ता गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने मोबाइलको विवरण राखिनेछ । प्राधिकरणका अनुसार कम्तीमा १० करोड आईएमईआई कोड यस प्रणालीमा राख्न सकिन्छ । मोबाइल आयातकर्ताले प्राधिकरणबाट टाइप एपु्रभल अनुमतिको प्रमाणपत्र लिएको र आईएमईआई दर्तासहितको प्रमाण मेसिनले पढ्नसक्ने गरी यस प्रणालीमा राख्नुपर्नेछ । यसरी राखिएको विवरणमा भन्सार कार्यालयले सहजै पहुँच राख्ने र आईएमईआई दर्ता भएको डिभाइसलाई प्रवेशको अनुमति दिएर त्यसलाई सेतो सूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
यस प्रणालीले अवैध इन्टरनेट गेटवे प्रयोग गरी नेपालमा टेलिफोन कल भिœयाउन प्रयोग हुने सिम बक्सको पहिचान र त्यसलाई निष्क्रिय पनि बनाउनेछ । त्यस्तै अर्को मोबाइलको टे«डमार्क र डिजाइन चोरी गरिएको मोबाइल आयातलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पहिलोपटक गत वर्षको वैशाख २८ गते एमडीएमएस प्रणाली लागू गराउन आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यति बेला जेठ २२ सम्म आशयपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति तय गरिएकोमा प्राधिकरणले त्यसको अर्को दिन फेरि केही व्यवस्था संशोधन गर्दै दोस्रो पटक आशयपत्र माग गरेको थियो । दोस्रो पटक आशयपत्र माग गर्दा पहिलोको भन्दा पाँच करोड रुपियाँ लागत घटाइएको खनालले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो पटक माग गरिएको आशयपत्रका आधारमा
प्राधिकरणले गत वर्षको असोज २६ गते ६ वटा कम्पनी छनोट गरेको थियो । छनोटमा परेका कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले सोमबार तीन देशका कम्पनीको जोएन्ट भेन्चरसँग सम्झौता गर्न लागेको हो ।
