विराटनगर, १० असार। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पूवि) कार्यकारी परिषद्ले तीन पदाधीकारीलाई बर्खास्त बर्खास्त गरेको बारेमा उनीहरुको बचाउ गर्दै प्राध्यापक संघले बिज्ञप्ती जारी गर्दै संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारबाट गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झाको संयोजकत्वको उच्चस्तरिय छानविन समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमाथि संघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति डा सन्देश दास श्रेष्ठ र महासचिव भुपेन्द्र बाह्राकोटीले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा प्रतिवेदनको अध्ययन पश्चात प्रतिवेदनमा उठेका सवालका बारेमा यस संघको आंशिक समर्थन र केही विमत्ति भएको जनाएको छ ।
दोधारे बिज्ञप्तीका भनिएकोछ, ‘विश्वविद्यालयबाट भए गरेका नियुक्तीको सम्बन्धमा विश्वविद्यालयमा कार्यरत पुर्णकालिन प्राध्यापकहरु डा कोमल प्रसाद दुलाल, गोपालप्रसाद शर्मा, मेनुका श्रेष्ठ र दिप्ती सुब्बाको बिषयमा भएका निर्णय एवम निर्देशनहरुमा यस संघको गम्भिर आपत्ति रहेको छ । सो सम्बन्धमा गरिएका सिफारिस र निर्देशनहरु नेपाल सरकारद्धारा गठित छानविन समितिको कार्यसीमा भन्दा बाहिर गई पुर्वाग्रही रुपमा प्रतिवेदन पेश गरेको र सोही प्रतिबेदनको निश्कर्षका आधारमा दुई जना प्राध्यापक ज्युहरुको नियुक्त बदर गरेको प्रति पु.वि. प्राध्यापक संघ दुःख ब्यक्त गर्दछ ।’
पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले विगतमा गरेको गलत निर्णयका कारण यस्तो विषम परिस्थितीको सिर्जना भएको हुनाले यस समस्याको यथाशिघ्र निराकरण गर्न संघले माग गरेको छ । विश्वविद्यालयको वर्तमान अदुरदर्शी निर्णयका कारण उप प्राध्यापकहरु मेनुका श्रेष्ठ (सह परिक्षा नियन्त्रक) र दिप्ती सुब्बा ( सह डिन) मानसिक एवम सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको क्षती प्रति प्राध्यापक संघले सहानुभुती जनाएको छ । 
यस्तो छ घटना प्रकृती
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकार्यकारी परिषद्ले तीन पदाधीकारीलाई बर्खास्त गरेपछि प्राध्यापक संघको एकहप्ता पछि यस्तो बिज्ञप्ती आएको हो । विभिन्न मितिमा आफैंले नियुक्त गरेका तीन पदाधिकारीलाई न्यूनतम योग्यता र अनुभव नपुगेपछि एकहप्ता अघि कार्यकारी परिषदको बैठकले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सहरजिष्ट्रार राजेशकुमार झा, चिकित्साशास्त्र संकायकी सहायक डिन दिप्ती सुब्बा र परीक्षा सहनियन्त्रक मेनुका श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्त भएका झाको शैक्षिक योग्यता पुगेको छैन । मेनुका र दिप्तीको भने अनुभव नपुगेपछि वर्खास्त भएका हुन् ।
२०७४ साल चैतमा नियुक्ति पाएका मेनुका र दिप्तीको प्राध्यापन अनुभव दुई वर्ष मात्र छ । सहडिनमा नियुक्त भएका झाको शैक्षिक योग्यता स्नातक मात्र छ । सहडिनको नियुक्ति पाउनुअघि झा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा विश्वविद्यालय प्रवक्ता थिए । सहडिनको नियुक्ति पाएपछि उनले महाशाखाबाट राजीनामा दिएका थिए । २०७० सालमा विश्वविद्यालय पदाधकिारीकारीको नियुक्ति गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नाकोत्तर हुनुपर्ने प्रावधान बनाएको थियो । त्यस्तै पदाधिकारीका लागि प्रथम श्रेणीमा उतीर्ण भए पाँच वर्ष र द्धितीय श्रेणी भए सात वर्ष प्राध्यापन अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान बनाएकोमा त्यो मिचेपछि उनीहरु बिभिन्न समयमा बिवादमा पर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गठन गरेको छानविन समितिले तीन जनालाई पदमुक्त गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । उनीहरु बर्खास्तीमा परिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव देवराज अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल सदस्य थिए । सो समिति गठन भएको करिब २ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यकारी परिषद्ले गत पुसमा सह–रजिष्ट्रारमा झा, कला, कानून तथा शिक्षाशास्त्र संकायको सहडीनमा कोमल दुलाल र विज्ञान तथा प्रविधि संकायको सहडीनमा गोपालप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । अन्यको हकमा भने समितिले केही बोलको छैन । चैतसम्म म्याद रहेका झालाई पुसमा नै नियूक्ति दिएपछि उपकुलपति घनश्यामलाल दास विवादमा तानिएका थिए । झा कै कारण लामो समयसम्म विवाद तथा तालाबन्दी भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उच्चस्तरिय छानविन समिति बनेको हो ।
यी हुन् बर्खास्तीमा परेका झा
आईटी कन्सल्टेन्टको रुपमा नियुक्ति पाएका राजेश कुमार झा सँधै विश्वविद्यालयको निर्णायक पदमै रहे । जुन उपकुलपति सरुवा भएर आउँदा पनि उनकै सेरोफेरोमा रहन्थ्यो विश्वबिद्यालयको काम कार्वाही । बिज्ञान प्रबिधि संकय अन्तरगत पुसेटको क्याम्पस प्रमुख हुँदै उनलाई हरेक पटक नियूक्त भएका उपकुलपतिले झालाई बिज्ञान प्रबिधि संकय अन्तरगत सह डिन बनाएर अघि लगेका थिए । त्यस्तै समन्वय महाशाखा प्रमुख समेत बनाएर आफु अनुकुलको निर्णय गर्ने ठाउँमा झालाई पुर्याईएको श्रोत बताउँछ । जब उनी सह रजिष्टारमा नियुक्त भए अनी उनको विरुद्धमा सबै प्राध्यापकहरु लागे । झण्डै डेढ महिनासम्म विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भयो विश्वबिद्यालयका रजिष्ट्रार तथा उपकुलपति उनकै पक्षमा देखिए ।
२०७० सालमा कार्यकारी परिषदको निर्णयमा सह–डिन र सह परिक्षा नियन्त्रकको हकमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण भई विश्व बिद्यालयका कम्तीमा ५ बर्ष काम गरेको हुनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा सह रजिष्ट्रार हुनको लागिपनि एकै खालको मापदण्ड पुरा भन्दै आन्दोलन भएको थियो । झा यस अघि पनि ब्याचलर बिवादास्पद भएको ब्यक्तिको रुपमा देखिएपछि उनलाई त्यो पदमा ल्याउनै नहुने माग हुँदै आएको थियो । उनको नियुक्ति विवादित सँगै अन्य २ जना सह प्राध्यापक त्यही घानमा परेका छन् ।
