विराटनगर,१०असार। विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ का लागि ५ अर्ब १२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबारबाट शुरु भएको चौथो नगरसभामा मेयर भीम पराजुलीले नीति तथा कार्यक्रमका साथै ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ५९ करोड ९८ लाख १५ हजार छ भने बाँकी केन्द्र र प्रदेशबाट आएका बजेट छन् ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेको थिएन ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि जेठ महिनाको अन्त्यसम्म ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । जबकी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन गत साउनदेखि १९ वडा कार्यालयमा राजस्व संकलन काउण्टर खोलेको थियो ।
त्यस्तै परियोजनाबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब ५ करोड ३९ लाख (६२ दशमलव ३४ प्रतिशत), वातावरण, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन र कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि ११ करोड ८३ लाख (३ दशमलव ५९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
उपप्रमुख इन्दिराले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १२ करोड ९५ लाख (३ दशमलव ९३ प्रतिशत) र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिकाका लागि ३४ करोड ३८ लाख (१० दशमलव ४४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् ।
उपप्रमुख कार्कीले विराटनगरको पूर्व र पश्चिममा रहेका सिङ्गििया र केसलिया खोलामा तटबन्ध निर्माण र हरियाली प्रवर्धन कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिन् । साथै दुबै खोलाको ३–३ सय मिटरको दायाँबायाँबाट माटो लगायतका कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ अनधिकृत रूपमा उत्खनन् गर्न नदिइने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिने बताइन् ।
उनले आफ्ना निजी जमिनबाट समेत माटो तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग व्यावसायिक रूपमा गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी महानगरबाट अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने स्पष्ट पारिन् ।
उपप्रमुख कार्कीले महागनरका सम्पूर्ण गतिविधि जनतासमक्ष प्रवाह गर्न विराटनगरमा निर्माणाधीन तारिणीप्रसाद कोइराला सञ्चार ग्राममा महानगर एफएम रेडियो सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरिन् ।
उपप्रमुखका अनुसार प्लानिङ परमिट नलिई जग्गातथा घरघडेरी विकास गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ । जग्गा विकास गर्दा मुख्य सडक कम्तीमा ८ मिटर, सहायक सडक कम्तीमा ७ मिटर र भित्री सडक कम्तीमा ६ मिटर हुनुपर्नेछ ।
साथै घडेरीको मुख कम्तीमा ८ मिटर, खुल्ला क्षेत्र तथा हरियाली क्षेत्र कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विकास गरिएका जग्गामा सडक, नाला, विद्युत् र खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विस्तार भएको हुनुपर्नेछ ।
यसरी विकास भएका घडेरीमा घर बनाउने घरधनीलाई महानगरबाट नक्सा पास एवम् घर जग्गा करमा सहुलियत दिइने छ ।
