विराटनगर, १७ असार। उच्च अदालत विराटनगरले आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाभित्रको बहाल कर नउठाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
विराटनगर महानगरपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको घरवहाल कर सम्बन्धी विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई विपक्षी बनाई निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्दै गत जेठ २४ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
महानगरका तर्फबाट उप प्रमुख इन्दिरा कार्कीले रिट दायर गरेकी थिइन्। उच्चका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलासबाट रिट दायर भएको पर्सीपल्ट अर्थात् जेठ २६ गते नै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
यो आदेशलाई अदालतले असार १६ गतेको सुनवाइमा पनि निरन्तरता दिएको छ। असार १६ को सुनवाइमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको इजलासबाट जेठ २६ को आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश भएको छ।
साथै निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
महानगरको यस्तो छ जिकिर
महानगरपालिकाले पेश गरेको निवेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ९ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र यही अन्तर्गतको दफा ५७ मा गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि घर, भवन, संरचना इत्यादि वहालमा दिएकोमा गापा–नपाले त्यस्तो वहाल रकममा वहालकर लगाउने भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।
रिट निवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘जसबाट बहालकर लगाउने, उठाउने अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानी यतहमा रहेको तथ्य पनि निर्विवाद छ।’
यसरी उपरोक्त संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था अनुरूप आफ्ना क्षेत्रभित्र वहाल कर लगाउने, उठाउने अधिकार महानगरपालिकामा निहित रहेको अवस्थामा विपक्षी राजस्व कार्यालयले यसै सम्बन्धी वहालकर सङ्कलन तथा उठाई आएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा भविष्यमा समेत वहाल कर उठाउने कार्य जारी राख्ने प्रबल सम्भावना भएको अवस्था विद्यमान रहेको बताइएको छ।
यस सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतलाई आव ७५/७६ देखि महानगरपालिकाबाट घरबहाल कर सङ्कलन हुँदै आएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदै आव ७५/७६ को साउन १ गतेदेखि त्यस कार्यालयमा सेवाग्राहीले घरवहाल कर बुझाएको विवरण महानगरमा उपलब्ध गराई दिनु हुन भनी पत्राचार गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेखित छ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त पत्राचारका बाबजुद पनि विपक्षी कार्यालयबाट सोको जबाफ पनि नदिएको र बहाल कर आफैँले बुझिलिई आएको अवस्था छ। जसका कारणले अन्यौल र भ्रम सृजना भएको अवस्था छ।’
‘विपक्षीले उठाई आएको बहालकर असंवैधानिक र कानुन प्रतिकूल रहेकै छ’, निवेदनमा अगाडि जिकिर गरिएको छ, ‘साथै उक्त कार्यले विराटनगर महानगरपालिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित हुनगई यस पालिकाको राजस्व सङ्कलनमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ।’
आन्तरिक राजस्वले यस्तो दियो जबाफ
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख दिलीप गौतमले कार्यालयका तर्फबाट दिएको जबाफमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (२) तथा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिकइजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १६ अनुसार विपक्षी निवेदकले उठाएका विषयहरू उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै महानगरको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी भएको दाबी गरेका छन्।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको नम्बर ४ मा स्थानीय कर अन्तर्गतको घरबहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको प्रमुख गौतमले प्रत्युत्तरमा स्वीकार गरेका छन्।
प्रत्युत्तरमा उनको तर्क छ, ‘तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उठाएको बहाल कर स्थानीय कर नभई आयकर शीर्षक अन्तर्गतको व्यावसायिक रूपमा घरबहाल कर लगाई जसले आय प्राप्त गर्छ र सोबापत खर्चसमेत दाबी गर्छ र आयबाट खर्च कटाई बाँकी हुने कर योग्य आयमा मात्र आयकर अन्तर्गत घरबहाल कर लाग्ने र सोमा मात्र यस कार्यालयले लिने गरेको हुँदा यो स्थानीयतहको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले विपक्षीको रिट खारेजभागी छ।’
राजश्व कार्यालय विराटनगरले नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकारको सूचीको क्रम सङ्ख्या ९ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची १ बमोजिम संस्थागत आयकर र व्यक्तिगत आयकर सङ्कलन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको भन्दै जबाफ फर्काएको छ।
जबाफमा अगाडि लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम विभिन्न शीर्षकका आयकरहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयहरू मार्फत् सङ्कलन गर्दै आएको छ।’
प्रत्युत्तरमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५ ले आयका शीर्षकलाई व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभ गरी ४ शीर्षकमा वर्गीकरण गरेको बताइएको छ।
‘सोही ऐनले लगानीबाट प्राप्त लाभांश, ब्याज, प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी, भाडा, रोयल्टी आदिलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ’, जबाफमा भनिएको छ, ‘सोही ऐनमा प्राकृतिक व्यक्तिले घरबहाल कर बापत प्राप्त गरेको रकममा करकट्टी गर्नु पर्ने छैन भनी यसलाई आयकर तिर्नुपर्ने आय अन्तर्गत नै नराखी संस्थागत घरबहाल आयलाई मात्र आयकर तिर्नुपर्ने आय अन्तर्गत राखेको हुँदा सोही अनुसार संस्थागत घरबहालमा मात्र कर उठाइएको छ।’
जबाफमा स्थानीय तहले अन्य करहरूका अतिरिक्त बहाल कर समेत सङ्कलन गर्न पाउने अधिकार रहेको सन्दर्भमा घर बहाल आय हुनेले एउटै आयमा दुई भिन्दाभिन्दै निकायमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको सन्दर्भमा यसलाई स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारले २०७४ चैत १२ मा नै निर्णय गरिसकको दाबी गरिएको छ।
सरकारको २०७४ चैत १२ को निर्णयमा भनिएको छ, ‘आआफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गर्ने बहाल आयमा लाग्ने घरबहाल कर नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र प्रचलित कानुनका अधीनमा रही सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले सङ्कलन गर्ने र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले भाडाबापतको आयमा अकयकर सङ्कलन गर्ने।’
‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको कार्यक्षेत्र मोरङ जिल्लाभरी छ’, प्रत्युत्तरमा लेखिएको छ, ‘यस कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र संस्थागत बहाल आयमा लाग्ने आयकर मूल शीर्षककै एक उपशीर्षकका रूपमा आयकर अन्तर्गतको बहालकर सङ्कलन गरिरहेको छ र स्थानीयतहले सङ्कलन गर्ने स्थानीय करका रूपमा रहेको बहालकर सङ्कलन गरेको छैन।’
आयकर बमोजिम कर सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यसै ऐन बमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको दलिल पेश गर्दै प्रमुख गौतमले आफ्नो कार्यालयले यसै ऐनबमोजिम राजस्व सङ्कलन गरिरहेको जानकारी उच्च अदालतलाई दिएका छन्।
‘आयकर ऐनले प्राकृतिक व्यक्ति र निकायलाई अलग रूपमा परिभाषा गरेको छ’, प्रमुख दिलीपको जबाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछिको अवधिको प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गर्ने बहाल आयमा लाग्ने बहाल कर मात्र स्थानीय तहहरूले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम यस कार्यालयले संस्थागत बहाल कर मात्र सङ्कलन गरेको छ। र, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात्को अवधिको प्राकृतिक व्यक्तिको बहाल आयमा कुनै कर सङ्कलन गरेको छैन।’
महानगरका तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्की र राजश्व कार्यालयका तर्फबाट उच्च अदालत सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्माले अदालतमा बहस पैरवी गरिरहेका छन्।
