विराटनगर, १७ असार । जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधाले राज्यकोषमा भार परेको आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश १ का एक जना सांसदले भने भत्ता बढाउन माग गरेका छन्।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यक्रम माथिको छलफलमा बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रतापप्रकाश हाङमाङले यस्तो माग गरेका हुन। ‘सबैको तलब बढेको छ। सुविधा बढेको छ। महँगी बढेको भनिएको छ’, हाङ्माङले भने, ‘हामी सांसदहर"ले चाहिँ सस्तो सस्तो मात्रै खाने हो। हामीलाई पनि त महँगी बढ्याे नि, हाम्रो भत्ता चाहिं किन नबढ्ने?, हाम्रो पनि भत्ता तथा सुविधा पनि बढ्नु पर्यो।’
यस्तै सांसद राजन राईले विकाले पहाड चढ्न नसकेको र कोशी पनि नकटेको भन्दै आलोचना गरे। उनले खोटाङका कतिपय क्रमागत बजेट यस वर्ष काटिएको, मन्त्रालयका उपसचिवलाई बिन्ती चढाउँदा पनि आफ्ना योजनाहरू नपरेको भन्दै मन्त्रालयको भद्रगोलताको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे। यस्तै सांसद लिला सुब्बाले १ हजारका योजना धेरै पारेको भन्दै यो कुन खालको क्रान्ति भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। ‘सांसदहरुले पेश गरेका योजनामा १ हजार, १ लाख र ५ लाख परेको छ,’ उनले भने, ‘एनजिओ आइएनजिओको नाममा १ करोड ५० लाखसम्म दिइएको छ। यसले सांसदको अपमान भएको छ।’
यस्तै सांसद नारायण बुर्जा मगरले भने समग्रमा बजेट ठिक आएको भन्दै मन्त्रीको बचाउ गरे। विनियोजन विधेयक माथिको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्नो मन्त्रालयले तजविजीको भरमा भन्दा पनि सिस्टमले समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे।
मन्त्री घिमिरेको जवाफ
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए। उनले तराई केन्द्रीत मात्रै बजेट दिइएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए। मन्त्री घिमिरेले स्वास्थ्य घुम्ती शिविर, ५०० विद्यालयका विद्यार्थीको आँखा जाँच गर्ने कार्यक्रम, नयाँ शिक्षालय खोल्ने योजना, प्राविधिक शिक्षालगायतका विषय पहाड केन्द्रीत भएको बताए। मन्त्री घिमिरेले सामुदायिक क्याम्पसका लागि छुट्याएको रकम पहाडमै केन्द्रीत गरेको, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम पहाडमा पनि लक्षित गरिएको, सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश बनाउने योजना लिइएको, निसान्तानपनको समस्याबारे सरकारले सोच्नु पर्ने गरी दायित्व बोध गरेर बजेट विनियोजन गरेको पनि बताए।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजन गरेको विधेयकमाथि छलफल सकिएको छ। त्यसअघि प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विजयकुमार विश्वासले विराटनगर तथा कटहरीमा लोडसेडिङले जनता आक्रान्त भएकाले कटहरीमा रहेको सबस्टेसन तत्काल संचालन गर्न माग गरे।
ग्रामथान गिधनियाको ३ किलोमिटर क्षेत्रमा भएको स्थानीय अवरोधलाई खुलाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले कटहरीमा रहेको ३३ केभिए सव स्टेसन संचालन नभए त्यस क्षेत्रका उद्योग धन्दादेखि सर्वसाधारण लो भोल्टेजको मारमा पर्ने पनि बताए। सांसद कृष्णकुमारी राईले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकारबाट कतिपय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था कानुनको अभावमा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकाले उनले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिन्। सांसद गुलेफुन मियाँले रासायनीक मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ड ट्रेडिङ कम्पनीले सिजनमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै छानविनको माग गरे। प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। थाहा खबर
