काठमाडौँ, २५ असार । असार ४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मेलम्ची खानेपानीको बारेमा सचिवले ढाँटेको गुनासो गर्नुभयो । सचिवले झुट बोल्दा आफू पनि नागरिकको नजरमा झुट भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘अघिल्लो वर्ष नै आउनुपर्ने मेलम्ची ठेकेदारका कारण आएन, मलाई मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गर्दा धोका पाएँ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘पटक–पटक मेलम्ची आउँछ भन्ने तर नआउने भएपछि मैले मेरो नोटबुकमा नै सचिवलाई मेलम्ची आउने मिति लेख्न लगाएँ, तर उनले भनेको मितिमा पानी आएन, उल्टो ठेकेदार नै भाग्यो ।’
तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर झुट बोलेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो थियो । उहाँका कुरा सुनेर संघीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सचिवहरुलगायत हलमा उपस्थित धेरैजना हाँसे पनि गम्भीर पनि भए ।
गएको चैत २५ गते उद्योग परिसंघको साधारणसभामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई चिनी व्यापारीले झुटो ब्रिफिङ गरेको बताउनुभएको थियो । चिनी उद्योगीले नेपाललाई २ वर्षसम्म पुग्ने चिनी रहेकाले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको तर पछि अभाव देखाएर मूल्य बढाएको उहाँको भनाइ थियो ।
सचिव र व्यापारीबाट प्रधानमन्त्री नै पीडित । मन्त्री नहुने त कुरै भएन । भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयको बारेमा आफूलाई ३ जना सचिवले डुबाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले गुनासो गर्नुभयो ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि र आफ्नै मन्त्रालयका सचिवले मलाई डुबाए, निर्णय गर्ने बेला मलाई गुमराहमा राखेका रहेछन’, यादवले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री वा अरु कसैको पत्र वा दबाबमा निर्णय फिर्ता लिएको होइन, सचिवहरुको भर पर्दा म डुबेँ ।’ सचिवले लेखेको कुरा हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गर्दा आफू डुबेको उहाँको गुनासो थियो ।
पढ्दै नपढी हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री कस्ता ! कि सचिव उस्तै ?
कुनै पनि विषयको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुअघि मन्त्रीले सरसरती पढ्नुपर्ने हो । तर नेपालमा भने धेरै मन्त्रीले सचिवकै भर परेर सामान्य सोधपुछका भरमा ठूला–ठूला निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । जसका कारण बेला बेलामा विवाद आइरहन्छ ।
सचिव खराव कि मन्त्री ? यो प्रश्नमा पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘खासमा दुवै दोषी हुन्, मन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गर्ने र हस्ताक्षर गराउने सचिव पनि दोषी छन्, अनि पढ्दै नपढी हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री पनि उस्तै छन् ।’ आफूले काम गर्न नसकेपछि कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने नेपाली नेताको खराब बानी हट्न नसकेकोमा पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली पनि स्मार्ट मन्त्री नहुँदा समस्या भएको बताउनुहुन्छ । ‘हुन त सचिवले सबै कुरा बुझेरै मन्त्रीसम्म निर्णयको लागि प्रस्ताव लैजान्छन, तर मन्त्रीले पनि हस्ताक्षरअघि एकपटक राम्रोसँग पढ्ने र नबुझेको विषयमा अध्ययन गरेमा धेरै विषय विवादित हुँदैनन’ पूर्व सचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘अंग्रेजी-नेपाली भाषा बुझ्ने, ऐन नियममा के छ भन्ने सामान्य जानकारी राख्ने र सचिवलाई पनि सोधपुछ गर्ने हो भने हुन्थ्यो, तर हाम्रोमा त त्यस्ता मन्त्री कम मात्रै छन ।’
सचिवले ढाँटेको भए कारबाही किन नगर्ने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै खानेपानी सचिवले आफूलाई ढाँटेको बताउनुभयो । तर सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई कारबाही त परैको कुरा स्पष्टीकरण पनि सोधिएन । यस्तै विषादी जाँचको लागि हतारमा निर्णय गर्न लगाउने तर प्रयोगशाला नभएको जानकारी नगराउने सचिवलाई उद्योगमन्त्री मातृका यादवले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा आरोप लगाउनुभयो । तर कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छैन ।
‘यदि मन्त्रीले भनेजसरी सचिवले झुट नै बोलेको भए कारबाही किन नगरेको छ ?’ पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘कि त सचिवले डुबाए भन्न भएन, यदि डुबाएकै हुन भने कारबाही किन नगरेको किन हो, बुझ्न सकिएन ।’
यस्तै पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला पनि मन्त्रीहरुले जे बोल्यो त्यो पूरा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, ‘सचिवकै कारण गलत निर्णय गरिएछ भन्ने तर गलत निर्णय गर्न उक्साउने र हस्ताक्षर गर्न लगाउने मन्त्रीलाई कारबाही चाहिँ किन नगरेको त, यदि सचिवलाई कारबाही भएन भने मन्त्रीले नै झुट बोलेको प्रष्ट हुन्छ ।’
