विराटनगर, ५ साउन । प्रदेश १ का कारागारमा रहेका कैदी बन्दीले सजिलोसँग बस्न, सुत्न र खान पाएका छैनन्। उनीहरू बिरामी हुँदा औषधिउपचार सेवाबाट वञ्चित छन्। सरकारले कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूले सास्ती पाएका हुन्।
सामुदायिक सेवाअन्तर्गत कैदी बन्दीले विद्यालय, अस्पताल, स्थानीय निकाय, देवालय, वृद्धाश्रम, अनाथालयलगायत अन्य सामाजिक संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका प्राकृतिक तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कारागार व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०६६ ले समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदी बन्दीलाई लक्षित गरी खुला कारगार सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो।
प्रदेश १ का कैदी बन्दीले भवन चर्किएर ढल्न लाग्दा वर्षात्को समयमा रातभर सुत्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
मोरङ कारागार
मोरङ कारागार विराटनगरका कैदी बन्दी केही दिनअघि अत्यधिक वर्षा भएका कारण पानीमा चोबलिएर बसे। २ सय ५० जनाको क्षमता भएको कारागारमा ८ सय ५९ जना कोचिएका छन्। तीमध्ये ४ जना आश्रित बालबालिका छन्। गर्मीमा पंखा र बाढीमा जोगिने ठाउँ नहुँदा कैदी बन्दी व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारागार व्यवस्थापन शाखाकी नासु कल्पना श्रेष्ठ बताउँछिन्। धेरै कैदी बन्दी कोचिएर राख्नुपर्दा उनीहरूमा छालाको रोग देखिएको छ।
पाँचथर कारागार
४५ वर्षअघि २५ जना क्षमताको (ङ) श्रेणीको पाँचथर कारागारमा ६ गुणा बढी कैदी बन्दी कोचेर राखिएको छ। पुरानो भवन र पटकपटकको भूकम्पको धक्काले जीर्ण बनेको भवनमा पानी पर्दा भवन भत्कने डरले कैदी सुत्न सक्दैनन्। २०७२ सालको भूकम्पले चर्किएर जीर्ण बनेको कारागारभित्र दुई नाबालकसहित एक सय ४७ जना कैदी बन्दी राखिएको छ। तीमध्ये एक सय २९ पुरुष, १६ महिला, एक बालक र एक बालिका छन्।
महिलालाई भन्दा पुरुषलाई खान, बस्न र सुत्न समस्या छ। कारागारमा पुरुष कैदीका लागि तीन वटा सुत्ने कोठा छन् भने महिलाका दुई कोठा छुट्याइएको छ। कारागार प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर मुखियाले खाटमाथि खाट मिलाएर सुत्ने व्यवस्था मिलाएको बताए।
ताप्लेजुङ कारागार
२५ जना क्षमता रहेको ताप्लेजुङ कारागारमा एक सय २८ जना कैदी बन्दी छन्। १९५२ सालमा निर्मित कारागार भवनको पर्खाल भूकम्पले चिराचिरा पारेको छ। ‘साँघुरो कारागार सञ्चालनमा निकै समस्या छ,’ जेलर धनीराम सिंहले भने, ‘जसोतसो व्यवस्थापन गरेका छौं।’ तीन वटा मात्रै शौचालय भएकाले दुई घण्टासम्म लाइन बस्नुपर्छ। तीन रोपनी क्षेत्रफलमा बनेका ३ वटा भवन छन्। कारागार सुरक्षा प्रशासन, कैदी, भोजनालय, शौचालय, उनीहरूले बुन्ने ढाका तान सोही स्थानमा अटाउनुपरेको सिंहले बताए।
[caption id="attachment_90931" align="alignnone" width="984"] इलाम कारगार[/caption]
इलाम कारगारको क्षमता एक सय २५ जनाको हो। अहिले कारागारमा एक सय ७७ कैदी र ७१ जना पुरुष बन्दी छन्। यस्तै १६ महिला कैदी, २ बन्दी र १ आ िश्रत रहेको जेलर प्रदीप श्रेष्ठले बताए।
उदयपुरमा ५० जना क्षमता
उदयपुरमा ५० जना क्षमता रहेको कारागारमा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएको जेलर सीताराम कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार एक सय ५ जना कैदी र ६० जना बन्दी छन्। यसबाहेक ३ जना नाबालक आमाको संरक्षणमा राखिएको छ। २०३७ सालमा निर्माण भएको कारागारमा पुरुष कक्ष मात्र छ। महिलाका लागि कारागार प्रशासनले आफ्नै पुरानो कार्यकक्ष प्रयोग गर्दै आएको जेलर कार्कीले बताए।
सुनसरीको झुम्का कारागार
सुनसरीको झुम्का कारागार पूर्व क्षेत्रकै ठूलो कारागार हो। एक हजार ६ सय कैदी अट्ने कारागारमा अहिले १ हजार ७ सय २५ कैदी छन्। क्षमताभन्दा केही बढी भए पनि यो संख्या अन्य कारागारको तुलनामा कमै हो। कारागारका प्रमुख डा. कृष्णबहादुर घिमिरेका अनुसार अन्य कारागारमा क्षमताको तेब्बरसम्म कैदीबन्दी छन्। कारागारमा कैदीबन्दीको विकासका लागि पर्याप्त ध्यान दिइएको उनले बताए।
भोजपुरमा जीर्ण भवन
भोजपुरमा जीर्ण भवनमा क्षमताभन्दा झन्डै ३ गुणा बढी कैदीबन्दी भएपछि कैदीबन्दीलाई खानपान, शौचालय, सुत्ने लगायत भौतिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारागारले जनाएको छ। ३० पुरुष र १० महिला कैदी गरी ४० जनाको क्षमता भए पनि हाल कारागारमा ९३ जना पुरुष र ९ जना गरी एक सय २ जना कैदी राखिएको छ। पटकपटकको भूकम्पले जीर्ण बनेको कारागार भवनमा महिलाको तुलनामा पुरुष कैदीको संख्या तेब्बर छन्। यसबाहेक भवन र जग्गा अभावमा कारागारभित्र खेलमैदान, सीपमूलक कार्यथलो साँघुरो भएको कारागारका निमित्त जेलर खगेन्द्र अधिकारीले बताए।
ओखलढुंगा कारागार भग्नावशेष
ओखलढुंगा कारागार भग्नावशेष जस्तो लाग्छ। ०७२ सालको भूकम्पमा भवन जीर्ण बन्यो। महिला र पुरुष वार्ड छुट्याउने पर्खाल भत्किएपछि सेना र प्रहरीले रातारात कच्ची पर्खाल बनाए। यस्तो जीर्ण संरचना भएको कारागारमा ५५ कैदीबन्दी बस्छन्। मक्किएका बाँसका टेकाको भरमा पानी चुहिने जस्ताले बेरिएको छ। यो कारागारको क्षमता महिला र पुरुष गरी २५ जनाको हो। तर, ५५ जना छन्। २५ जनाको क्षमताको कारागारको आधा भागमा ८ महिला छन्। आधा भागमा ४७ जना पुरुष तह तहको ओछ्यानमा बस्छन्। ‘बस्न साह्रै कठिन छ, खानेपानी र शौचालयको समस्या हुन्छ’, कारागारका नाइके नवराज बस्नेतले भने। वर्षात्मा पानी चुहिएर समस्या आउने उनले बताए। ‘वर्षाद्मा पानी चुहिन्छ, हिउँदमा शीत झर्छ। ठूलो पानी पर्दा किचिन्छ कि भन्ने डर छ’, उनले भने।
तेह्रथुममा क्षमताभन्दा तेब्बर
तेह्रथुममा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएको छ। जिल्ला कारागारमा ७८ कैदीबन्दी र १२ थुनुवा गरी ९० जना छन्। २५ पुरुष र १० महिला क्षमता रहेको कारागारमा ६ महिलासहित ९० कैदीबन्दी र थुनुवा राखिएपछि खानबस्न र सुत्न समस्या भएको चौकीदार विवेक लिम्बूले बताए। ५० वर्षअगाडि निर्माण गरिएको जिल्ला कारागार ०४५ र ०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि जोखिम निम्तिएको तेह्रथुमका जेलर तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्त खड्काले बताए।
झापा कारागार
झापा कारागार ५ सय ५० जना क्षमताको हो। कारागारमा ८९ महिला, १ हजार २३ पुरुष र ५ बालबालिका गरी एघार सय १७ कैदीबन्दी छन्। कैदीबन्दीलाई कोचेर राख्नुपर्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको जेलर राजेन्द्र निरौलाले बताए। ढलको फोहोरले घर आसपासका नाली र खेत ढाकेको छ। सागसब्जी लगाउने ठाउँ पनि जलमग्न छ।
ढल र मिसावट फोहोर गनाएर बस्नै नसकिने अवस्था भएको स्थानीय भीमप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्। कारागार प्रशासनले फोहोर तथा सेफ्टी टं्याकी व्यवस्थापन नगर्दा वरपरको गाउँलाई असर गरेको अर्का स्थानीय रमेश पोख्रेल बताउँछन्।
सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणा लागू भए समस्या समाधान हुने कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले बताए। सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७० मा ‘खुला कारागार सञ्चालन’ सम्बन्धी निर्णय गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, सात वर्षसम्म पनि खुला कारागारको महसुस कैदी बन्दीलाई छैन।
सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागारसम्बन्धी छुट्टै नियमावली र त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खुला कारागारको व्यवस्था समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको महानिर्देशक मैनालीले बताए। उनले पूर्वाधारको विकास र कानुनी जटिलताका कारण सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्वीकारे।
नेपालमा कारागार
नेपालमा कारागार (जेल) को इतिहास १९७१ सालमा सुरु भएको हो। सुन्धारास्थित सदरजेल (जगनाथदेवल) पहिलो कारागार हो।
विभागका अनुसार ७२ जिल्लाका ७४ कारागारमा कैदी बन्दीको संख्या २५ हजारभन्दा बढी छ। कैदीबन्दीको संख्या बढेसँगै कारागार साँघुरिँदैे छन्। मुगु, हुम्ला र सर्लाहीमा कैदीबन्दी राख्न छोडिएको छ। कैदीबन्दीको सिदा र कपडा सेवासुविधामा वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। अन्नपुर्ण पोष्टबाट
