जम्मू-काश्मीर विवाद : सरकारी पक्षले समय मागेपछि सर्वोच्चले सबै निवेदनको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने

<span class='c1'>जम्मू-काश्मीर विवाद : सरकारी पक्षले समय मागेपछि</span> <span class='c2'>सर्वोच्चले सबै निवेदनको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने</span>

एजेन्सी । भारतको केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतमा जम्मू-काश्मीरको अवस्था अबको केही दिनमा सामान्य हुने दाबी गरेको छ। संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने र सञ्चार माध्यममाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ क्रममा सरकारले यस्तो दाबी गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता तुसार मेहत्ताले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै अहिलेको समयमा केन्द्र सरकारको शिरमाथि बन्दुक राख्न नहुने तर्क गरे। सरकारले लगाएको कर्फ्यूलगायतका आदेश खारेज गर्नु भनेको सरकारको काँधमा बन्दुक तेर्स्याउनु सरह भएको जिकिर गर्दै उनले रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरे। प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाईसहितको इजलाशले कश्मीर विवादमा सर्वोच्चमा दायर भएका ६ थान रिटहरुमा सुनुवाई गरिरहेको छ।

त्यसमध्ये 'काश्मीर टाइम्स'की सम्पादक अनुराधा भसिनको रिटमा बहस हुँदै गर्दा महान्यायाधीवक्ताले यस्तो तर्क गरेका हुन्। भसिनले जम्मु-काश्मीरका सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लागेकाले आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन्। उनले कुनै पनि पत्रिकाहरु काश्मीरमा छाप्न नसकिएको दाबी समेत गरेकी थिइन्।

सरकारी पक्षले यसमा केन्द्र सरकारलाई समय दिनुपर्ने माग गरेको थियो। सरकारी पक्षको उक्त तर्कपछि सर्वोच्चले यससम्बन्धी सवै निवेदनहरुको एकैपटक सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ।

काश्मीर विवाद सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्चमा दायर एउटा रिट सुनुवाई भइसकेको छ। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारले शान्ति स्थापनाका लागि केही समय दिने आदेश भएको थियो।

भासीनले १० अगस्टमा दायर रिटमा काश्मीर एवम् जम्मूका केही जिल्लामा पत्रकार र मिडियाकर्मीमाथि लागेको रोक खुल्ला हुनुपर्ने र त्यसका लागि इन्टरनेट तथा टेलिफोन खुल्ला हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्।

त्यस्तै, सर्वोच्चले धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता एमएल शर्माले दायर गरेको रिटमा भने निराशा व्यक्त गरिएको छ। उक्त रिट ३० मिनेटसम्म अध्ययन गर्दा पनि इजलाशले केही नबुझेको भन्दै सुधार गरेर पुनः दर्ता गर्न भनेको छ।

उक्त निवेदनसँगै अन्य ५ रिट साथै भएकाले खारेज नहुने भन्दै पुनः सच्याएर दर्ता गराउन भनिएको छ। जम्मू-काश्मीरको मुख्य राजनीतिक पार्टी नेसनल कन्फ्रेन्सले दायर गरेको निवेदन पनि साथै राखेर सुनुवाइका लागि पेस गरिएको थियो।

त्यहाँ स्थानीय जनताको जनादेश बिना केन्द्र सररकारले संविधानको धारा खारेज गर्ने निर्णय लिएर असंवैधानिक कदम चालेको दाबी उक्त पार्टीको रिटमा गरिएको थियो।

उता जम्मू-काश्मीरका मुख्यसचिव बिबिआर सुब्रमण्डयमले बिस्तारै अवस्था सामान्य हुदै गएको दाबी गरेका छन्। उनले आइतबार काश्मीर घाँटीका केही क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा सुचारु हुने जानकारी गराए। उनले अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै खुकुलो हुँदै जाने स्पष्ट पारेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्