काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष थपिने भएको छ । सांसदको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारीको अवकास उमेर हद ६० वर्ष बनाउने निर्णय गरेको हो । तर यो हरेक वर्ष ६/६ महिना थपिनेछ र २०२१ सालदेखि मात्र पूर्ण रुपमा लागू हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने समितिको निर्णय छ ।
निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष थियो । एउटै ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरुको सेवा अवधिको उमेर हद फरक-फरक भएको भन्दै एउटै बनाउने पहल हुँदै आएको थियो ।
यद्यपि साविकको जस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ तोकिएको थियो । तर, त्यसलाई राज्य व्यवस्था समितिको बैठक सच्याउँदै ६० वर्ष राख्ने निर्णय गरेको छ ।
उमेर हद ६० वर्ष राख्नुपर्नाका कारण
लोक सेवा आयोगले सरकारलाई सबै कर्मचारीहरुको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष तोकिनु सकारात्मक भएको बताए ।
निजामती सेवा मातहत ल्याइएको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद पनि ६० वर्ष छ । संसद सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद पनि ६० नै छ । तर न्यायाधीशहरुले भने ६५ वर्ष नपुगेसम्म जागिर खान पाउँछन् । लोक सेवा आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा उमेर हद ६० वर्ष राख्नुपर्नाका निम्न आधार प्रस्तुत गरेको थियो-
१. नेपालीको औसत आयु बढेकाले
पछिल्ला दुई दशकमा नेपालीहरुको औसत आयु बढेर ७० वर्षभन्दा बढी पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ब्रिटेनबाट प्रकाशित हुने प्रतिष्ठित ल्यानसेट जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार नेपाली महिलाहरुको औसत आयु ७२ वर्ष र पुरुषहरुको औसत आयु ६९ वर्ष पुगेको देखाएको हो ।
झण्डै १ सय ९० वटा देशमा गरिएको उक्त अध्ययनले नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई विश्वको १० उत्कष्ट उपलब्धी मध्येमा राखिएको छ । उक्त अनुसन्धानमा संलग्न युनिभर्सिटी अफ ओस्लोको इन्स्टिच्युट अफ क्लिनिकल मेडिसिनका वैज्ञानिक डा. सुदनप्रसाद न्यौपानेका अनुसार २३ वर्षको आँकडा हेर्दा संसारमा लगभग ६ वर्षले औसत आयु बढेको छ र नेपालमा त्यसको दोब्बर अर्थात १२ वर्षले औसत आयु बढेको छ । सन् १९९० यताका दुई दशकमा औसत आयु १२ वर्षले बढाएर नेपालले विश्वमै ठूलो फड्को मारेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
२. छिटो अवकाश हुँदा पेन्सनको भार बढ्ने भएकाले
खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको पेन्सनको भार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पेन्सनमा राज्यले ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चनु परेको छ । यसरी बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने गरेकाले सरकारलाई पेन्सनको भार पनि बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ ।
यसैगरी भार बढ्दै गएमा सरकारले पेन्सन खुवाउनै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै यस वर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत तलब कटौती गरी सरकारले त्यसमा १० प्रतिशत रकम थपेर पेन्सन रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली हो ।
३. महिलाहरुको सेवा अवधि नपुग्ने भएकाले
पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाहरुले ४० वर्षसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन् । उनीहरुको उमेर ५८ वर्ष पुग्यो भने अनिवार्य अवकाश हुन्छन् । यो हिसाबले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गरेको महिलाहरुको सेवा अवधि १८ वर्ष मात्र हुन्छ । जबकी पेन्सन पाक्न २० वर्ष सेवा पुग्नुपर्छ । त्यसैले सेवा प्रवेश गर्न दिने, तर पेन्सन नदिने अवस्था आउने भन्दै अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न लोक सेवा आयोगले सुझाव दिएको थियो ।
४. सार्क देशमा समान बनाउन
नेपालका सबै कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष राख्न सुझाव दिनुमा लोक सेवा आयोगले सार्क देशहरुमा भएको व्यवस्थालाई पनि आधार मानेको थियो । सार्कका देशहरुमध्ये बंगलादेशका कर्मचारीहरुको मात्रै अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५९ वर्ष छ । अरु सबै देशमा ६० वर्ष तोकिएको छ । छिमेकी मुलुक चीनले पनि कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ । अनलाईन खबरबाट
