विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभित्र सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि दश वर्षे प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार पारेको छ । संविधानको धारा ७२ को अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १२ मा प्रदेश लोकमार्गबारे उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत उसले सडक परियोजना छनोट गरी निर्माण गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाको खाकालाई टेकेर तयार गरिएको गुरुयोजनाअन्तर्गत प्रदेशभित्रका सडकलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
प्रदेश लोकमार्ग १ हजार ७ सय १७ किमि, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किमि र अन्य प्रादेशिक सडक २ हजार ७ सय २३ किमिको हुनेछन् । सेवा पुर्याउनुपर्ने जनसंख्यालाई आधार बनाएर सडकको वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७ हजार २ सय २६ किमि सडक निर्माण हुनेछ । विगतको जनसंख्या र जनघनत्वको विवरणलाई आधार बनाई सेवा पुर्याउने भौगोलिक क्षेत्रको निर्धारण गरिएको छ ।
स्विस सहयोग नियोगको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको गुरुयोजना मंगलबार एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगरमा सार्वजनिक गरे। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा प्राथमिकीकरणका आधारमा गुरुयोजनामा परेका सडकको विषयमा मन्त्रालयका सचिव राजेशप्रसाद घिमिरेले प्रस्ट्याए ।
गुरुयोजनाअन्तर्गतका सडकमा जम्मा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको पूर्ति प्रथम तथा दोस्रो पाँच वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने बजेटबाट जम्मा १ सय ५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यो २०८५ सम्म रहनेछ । हरेक वर्ष ५ दशमलब ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दरलाईसमेत समायोजन गर्दा बाँकी रहेको ९९ अर्ब रुपैयाँ भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा विकास साझेदार निकायबाट सहयोगस्वरूप जुटाउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले सडकका लागि छुट्याउने बजेटसमेत यहाँका सडकमा पर्ने भएकाले प्रदेशले खर्च गर्नुपर्ने दायित्वमा अझ कमी आउने बतए ।
मुख्यमन्त्री राईले गुरुयोजनालाई महत्त्वाकांक्षी भन्न सकिने तर पूरा हुने किसिमको भन्दै सडकको कनेक्टिभिटी १० वर्षसम्ममा पूरा गर्ने तयार गरिएको दाबी गरे ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सडकले कनेक्टिभिटी बढाउने र यसले खास गरी बजार, सूचना तथा पँहुच अभिवृद्धि गर्ने बताउँदै आवाधिक योजनाको खाकालाई टेकेर गुरुयोजना तयार गरिएको प्रष्ट पारे ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीतिसमेत ल्याइसकेकाले अब आयोजना पहिचान प्रदेशले गर्ने र त्यसपछि दातासँग छलफल भई त्रिपक्षीय सम्झौता हुने बताए ।
