काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकरबापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले गत बिहीबार उक्त लाभकर निर्धारणसहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएको हो । कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीका अनुसार मङ्सिर १९ गतेदेखि गणना हुनेगरी १५ दिनभित्र लाभकर दाखिला गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि गत मङ्सिर ५ गते सर्र्वोच्च अदालतले गत भदौ ८ गतेको इजलासको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपियाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो । पूर्णपाठमै उल्लेख भएअनुसार कार्यालयले कानुनबमोजिम थप एक अर्ब ३४ करोड १४ लाख रुपियाँ ब्याजसहित लाभकर निर्धारण गरेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
चार वर्षअघि २०७२ चैत २९ गते स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर तत्कालीन बजार मूल्यअनुसार एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपियाँमा मलेसियन कम्पनी एजिएटालाई बिक्री गरेको थियो । उक्त कारोबारपश्चात् एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । संसद्अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा पनि यो विषयमा दर्जनौँ पटक छलफल भएको थियो । लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको एनसेलको लाभकर विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई तथा टङ्क मोक्तानको २०७५ चैत २७ गते बसेको पूर्ण इजलासले एनसेलको लगानीकर्ता एजियटाबाट तीन महिनामा लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपियाँ कुल लाभकर निर्धारण गरी बाँकी रहेको ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ लाभकर भुक्तान गर्न सात दिनको समय दिएको थियो ।
कार्यालयको उक्त निर्देशनपछि १४ अर्ब रुपियाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै एनसेल सर्र्वोच्च अदालत पुगेको थियो । एनसेलको उक्त निर्णयउपर वैशाख १२ गते बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलबाट कर नउठाउन कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । वैशाख २४ गते सर्र्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सोही अन्तरिमलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको थियो ।
पछिल्लोे पटक भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै उक्त प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिएको थियो ।
