काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आँखा उपचार सेवासम्बन्धी चस्मामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहितका कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्थाका लागि प्रयास गरिने उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनुभएको छ ।
आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीद्वयल “आँखा उपचारसँग सम्बन्धित चस्मामा अगामी आवदेखि भ्याट नलाग्ने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी पहल गर्नेछौँ । फेसनसम्बन्धी चस्मामा भने कर छुटको व्यवस्था हुँदैन”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।
नेत्रज्योति सङ्घको अधिवेशनमा सहभागीले आँखा उपचारसँग सम्बन्धित चस्मामा सरकारले कर लगाउँदा गम्भीर समस्या परेको जनाउँदै कर फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेसँगै मन्त्रीद्वयले सोका लागि पहल गर्ने जनाउनुभएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “के–कति कारणले आँखा उपचारसँग सम्बन्धित चस्मामा भ्याट लाग्ने गरेको छ, यसका बारेमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्नेछौँ । आगामी आवदेखि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गर्नेछु ।” उहाँले सङ्कटासन्न समुदायमा आँखा उपचारसम्बन्धी सेवाको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमासेवा विस्तार गर्न सङ्घलाई आग्रह गर्नुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “आँखा उपचारसँग सम्बन्धित चस्मामा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले प्रयास गर्नेछ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई आँखा उपचारमा खटाउने छौँ ।” सबै स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता प्रणालीमा आबद्ध हुन आग्रह गर्दै उहाँले राम्रो सेवा दिनेलाई पुरस्कृत गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले सेवा विस्तारका लागि सरकार र सङ्घका बीचमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर हुन लागेको जानकारी दिँदै यसबाट आँखा उपचारको पहुँच बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घका अध्यक्ष प्रा डा पन्त, उपाध्यक्ष श्यामकुमार पोखरेल र महासचिव भरतबहादुर चन्दले आँखा उपचार सेवासँग सम्बन्धित चस्मामा सरकारले भ्याट लिँदा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा नेत्र विशेषज्ञ प्रा डा देवनारायण साहले आँखा उपचार सेवा विश्वको तुलनामा नेपालमा सस्तो रहको जनाउँदै चस्मामा भ्याट नलिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
