विराटनगर । विराटनगर–ईटहरी सिक्सलेन सडक निर्माणको काम कतै पुरा भईसकेको छ भने कतै निर्माण कै चरणमा रहेको छ । ६ लेन सडकको कालोपत्रे भएका ठाउँका छेउमा रेलिङ लगाईएका छैनन भने कतिपय ठाउँमा बिच सडकमा नै बिजुलीका पोललाई छाडेर कालो पत्रे गरिएको छ । विराटनगरको ढाट उत्तर र टंकीसिनवारीको दक्षिणमा रहेको आरती स्ट्रिप्स नजिकै दुईवटा यस्ता ठुला पोल धरापको रुपमा छन् ।
यो ६ लेन सडककै असोभनीय लाग्छ । यही सडक भएर दैनिक प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाउँदै हिँड्छन् तर यो पोललाई ब्यवस्थित गर्ने वारेमा वास्तै गएको देखिँदैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सिक्सलेन सडक परियोजनलाई हरेक ३ महिनामा आफ्नो प्रगती प्रतिबेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न भनेको भएपनि यस्ता बिषय अझै ओझेल मै छन् ।
विच सडकमा बिजुली पोल
६ लेन परियोजनामा चरम लापरवाही कारण एक बर्षदेखि सडकको बिचमा गाडिएको बिजुलीको पोल अझै हट्न सकेको छैन । स्थाजनीयले विराटनगरको रानी देखि धरासम्मको ६ लेन सडक परियोजनाले गरेको काममा लापरवाहीको एउटा नमुना यही बिचमा गाडिएको पोल भएको बताएका छन् । एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने तर काम नगर्ने परिपाटीका कारण आरती स्ट्रीप्स अगाडी सडकको विचमा गाडीएको पोल उठ्न नसकेको हो ।
निर्माण भएका संरचनाहरु पनि ईन्जिनियरिङ भन्दापनि ठेकेदारको आफुखुसी बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । २०७० सालदेखि निर्माण शुरु भएको ६ लेन सडक परियोजनाको काममा ढिलाईका कारण लामो समय बितिसकेको छ भने निर्माणका संरचना पनि गुणस्तरिय नभएको आरोप पटक पटक यो परियोजनाले खेप्दै आएको छ ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरको मुख्य प्रबेशद्धारमा नै सडकको बिचबाटो मै विजुलीका पोलहरुलाई बिचमै छाडेर कालोपत्रे गरिएको एक बर्ष भयो अझै यसलाई ब्यवस्थित गहटाउने काम भएको छैन । यही पोलमा ठोक्किएर धेरै सवारी दुर्घटना भईसकेका छन् । गत जेठमा बिजुलीका पोलहरुलाई सडकको बिच भागमा नै छाडेर ठेकेदार कम्पनीले कालोपत्रे गरेको बारेमा समाचार प्रकाशित गरेको समयमा एक हप्ता भित्रमा पोल हटाउने दाबी गरिएको थियो । आठ महिना बित्न लाग्यो अहिलेसम्म न पोल हट्यो न त्यो पोल हटाउने बारेमा कसैले चासो नै दियो ।
दुग्ध विकास संस्थान देखि नेमुवा नहरसम्मको ठेकेदारको जिम्मा पाएको शर्मा कान्छाराम जेबीले काम गर्दैगर्दा पोल बिच भागमा नै छाडेर सडक कालोपत्रे गरेपछि पोललाई ब्यवस्थित गर्ने बारेमा कसैको ध्यान नगएको टंकीसिनवारीका स्थानीय कपिल सुनुवार बताउँछन् ।
सडकको ठेक्का सम्झौता अनुसार दुग्ध विकास संस्थान देखि नेमुवासम्म ३ प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ । ४ किलोमिटर २ प्याकेज र बाँकी एक प्याकेजमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शर्मा कान्छाराम जेभीले २०७१ साल माघदेखि २०७५ असार मसान्तमा सक्ने गरी सम्झौता गरेको भएपनि २०७६ असार मसान्त सकिएर नयाँ आर्थिक बर्षको ५ महिना बितिसक्दा समेत काम सकेको छैन । भएको काम पनि लापरवाही पुर्ण रुपमा सडकको बिचमा बिजुलीको पोल छाडेर कालोपत्रे भएको छ ।
रानी–बिराटनगर–ईटहहरी–धरान ६ लेन सडक परियोजनाको ७ अर्बको हो । दुध फारमदेखि नेमुवासम्म ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको सडक निर्माणको काममा बिच बाटोमै पोल छाडेर कालोपत्रे गर्ने काम भयो । यसबाट नागरिकलाई पर्ने समस्याको बारेमा कसैले पनि चासो दिएन ।
६ लेन परियोजनाका ईन्जिनियर उपेन्द्र दासले कालोपत्रे हुँदै गर्दाको अबस्थामा सोध्दा भनेका थिए, ‘साईड पुरै क्लीयर गर्नुपर्ने भएपनि केही प्राबिधिक समस्याका कारण समस्या भएको हो ।’ परियोजना अन्तरगत बिद्युत प्राधिकरण र परियोजना बिच कुरा नमिलेको भनेर बिच सडकमा गाडीएको पोल हटाउने बारेमा पटक पटक छलफल भएको थियो । छलफल गरेर आएको निश्कर्ष पनि कार्यान्वयनमा नगएपछि यो पोल हटाउने कुरा थप अन्यौलमा परेको छ ।
सडक क्रसिङ गराउनका लागि ओभरहेडबाट क्रसिङ गर्नु पर्ने सम्झौता भएपनि त्यसो नगर्न परिपत्र आएपछि अण्डरग्राउण्डबाट क्रसिङ गर्न बजेट अभावका कारण समस्या भएको सिक्सलेन परियोजनाो दाबी छ ।
परियोजना स्वीकृत गर्दा देखिकै समस्याका कारण अहिलेको यो अबस्था आएको हो । डिपिआर स्वीकृत गर्ने बेलामा बिजुलीको तारलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख नगरिएको पाईएको छ, स्थानीय सुनुवारले भने । विजुलीको तारलाई ओभरहेड गर्ने भनेर स्वीकृत भएको थियो तर त्यो लामो हुने भएपछि अण्डरग्राउण्डबाट क्रसिङ गर्ने कुरा चल्यो । तर अण्डरग्राउण्ड गर्दा बढी खर्च लाग्ने भएपछि यो अलपत्र परेको हो । अण्डरग्राउण्ड गराउँदा रानी देखि ईटहरीसम्म २० देखि २२ करोड स्टीमेट बजेट बढी देखिएपछि समस्या आएको परियोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सिक्सलने सडक परियोजनाका प्रमुख बन्द्री शर्माले शुरुमा भएको सम्झौतामा उल्लेख नहुँदा अहिले समस्या आएका बताए । पहिला सडक निर्माण गर्नको लागि बिजुलीको पोलको सम्झौता नै नभएको अबस्थामा अहिले पोल सार्न समस्या देखिएको उनको भनाई छ । २०७२ सालमा सडकको ठेक्का लागेकोमा २०७५ साल असोजमा मात्र विजुलीको पोल सार्नको लागि ठेक्का लागेको हो, प्रमुख शर्माले भने । अबको १५ दिन भित्रमा पोल हटाएरै छाड्ने उनको दाबी छ ।
विद्युत प्राधिकरण विराटनगर बितरण केन्द्रका प्रमुख राजिवकुमार सिंहले यो समस्या प्राधिकरणको नभई सडक आयोजनाको भएको बताए । प्राधिकरणले ६ लेन सडक आयोजनालाई विजुलीको पोल सार्नको लागि पटक पटक ताकेता गरिएको भएपनि प्रमुखबाट वेवास्ता भएको उनको भनाई छ । यो विद्युत प्राधिकरणको काम हैन सडक निर्माण आयोजनाको काम हो, उनले भने, हामीले त्यस बारेमा पटक पटक ताकेता गरिएको भएपनि सडक निर्माण आयोजनाबाट ध्यान दिईएको छैन अब तत्काल छलफल थालिनु पर्छ ।’