विराटनगर । मोरङको सुन्दर हरैँचाबाट एउटा टोली बुधवार बिहान केरावारी तर्फ जाने क्रममा थियो । टोलीमा थिए मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र समन्वय समितिका प्रमुख सहित केही पत्रकार पनि । केरावारी बजारबाट खोला तरेर पारी जाने क्रममा खोलाको बिचमा लगाईएका जेसिबी भएको ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोज भुजेलको आँखा पुग्यो । एक अपसमा कुरा हुनथाल्यो यसरी खोलाको बिचमा उत्खनन् गर्न पाईन्छ, त्यो पनि यतिको गहिरो पारेर ? खोलाको बिचमा खनिएका ठुला खाल्डोका कारण खोलाले रुप नै फेरेको थियो । त्यसले सबैको ध्यान तान्यो तर पनि त्यो बिषय कुरैमा मात्र सिमित रह्यो ।
केरावारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालयमा पुग्दा बिहानको करिब ११ बजेको थियो । कार्यालयमा केही कर्मचारीहरु काम गर्दै थिए । कार्यालयमा छिर्ने बितिकै देब्रे पट्टी रहेको कम्युटरमा एकजना कर्मचारी देखिए । सायद कार्यालयमा उनी मात्र थिए या अन्य कोही कर्मचारीपनि थिए होलन् तर तिनै कर्मचारीमा मात्र आँखा पुग्यो । त्यसको अलीकती अगाडि दाहिने पट्टी थियो वडा अध्यक्षको कार्यकक्ष । कार्यकक्षमा वडा अध्यक्ष नारायणकुमार लिम्बु थिए । अर्कै कार्यक्रमको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोज भुजेलले सोधीहाले ‘ के हो वडा अध्यक्ष ज्यु तपाईहरु खोलाको अनुगमन गर्नु हुन्न ?, अहिले खोलाको उत्खनन् मापदण्ड भित्रै भएको हो ?’
वडा अध्यक्षको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दै गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो प्रश्न सुनेर वडा अध्यक्ष एकछिन अलमलमै परे । केरावारीको मुख्य बजारबाट खदम खोला तरेर जाँदै गरेको बेलामा खोला उत्खनन्को बेहाल अबस्था देखेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेललाई खोला उत्खनन्को बारे चासो लागेको देखिन्थ्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेल पनि थिए । उनले खोला मापदण्ड बिपरित उत्खनन् भएको हुनसक्ने भन्दै प्रश्न थपे ।
वडा अध्यक्ष लिम्बुले खोला उत्खनन्मा चरम लापरवाही भएको स्वीकार गरेका छन् । वडा नम्बर ६, ७, ८, ९ र १० नम्बर वडाका अध्यक्षहरु रहेको अनुगमन समितिले खोला उत्खनन्मा चरम लापरवाही भएको निश्कर्ष निकालेको छ । उपेन्द्र लुङ्गेलीको नेतृत्वमा खटिएको संयोजकत्वमा गठिन समितिले खोलाको चारकोल र तितिरबोट नाकाबाट बढी उत्खनन् भएको पाईएको लिम्बुले जानकारी दिए ।
केरावारी गाउँपालिकाले रोशन चापागाई मुख्य ठेकेदार रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ ।
१० दिन पहिलादेखि लगातार उत्खनन् भईरहेको खोलामा ठेक्का लगाउँदा १ दशमलव २० घनमिटर खन्नेगरी ठेक्का दिईएकोमा २ घनमिटरसम्म उत्खननन् भएको पाईएपछि तत्काल सचेत रहन भनिएको संयोजक उपेन्द्र लुङ्गेलीले बताए । एक÷दुर्ए दिन भित्रमै उत्खनन् नै बन्द गराएर भएको ठेक्का सम्झौता अनुसारको उत्खनन् कति भयो अनी उत्खनन् पुरा भईसकेको भए रोक्ने गरी तयारी भईरहेको उनको भनाई छ ।
वडा अध्यक्षको जवाफ सुनेर बसेका समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले त्यो प्रतिबेदन तत्काल जिल्ला समन्वयसमितिमा पठाउन आग्रह गरे ।
यो खदम खोलाको क्रसरमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्की सहहित वडा नम्बर १० का अध्यक्ष जंगबहादुर खवास र वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष मनोज खड्का समेतको लगानी रहेको छ । हरेक बर्ष उनीहरुले आफै ठेक्का लगाउने र आफै अनुगमनमा हुने भएपछि यो बिषय विवादमा पर्दै आएको छ । यो बर्ष मात्र गाउँपालिकाले १४ करोड ४४ लाखमा खदम खोला ठेक्का लगाएको छ ।
पछिल्लो समय पालिकाहरुले लगाएको ठेक्कामा मनपरी उत्खनन् भएको पाईएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा भने कोही पनि देखिएका छैनन् ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन र समन्वयको अधिकार दिईएको भएपनि कुनै भुमिका देखिएको छैन । पहिला अनुगमन र कार्वाहीको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिडियो कार्यालय अहिले खोला ठेक्काको अधिकार स्थानीय तहलाई गएपछि त्यसबाट पन्छिँदै गएको छ । ठेक्का लगाउने र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै हुँदा पछिल्लो समय पालिकाहरुमा ब्यथितीले सिमा नाघेको छ ।
पार्टीहरु बिचमा पनि भागबण्डा गरेर चलाउने प्रबृतिका कारण सुशासनको बिषय समेत हराउँदै जान थालेको हो ।
