राधा खनाल , झापा फाल्गुन १७ , झापा जिल्लामा पछिल्लो समय धान र सुपारीपछि रबरखेती फस्टाउँदै गएको छ। खेती फस्टाउँदै गएसँगै कृषकले रबरखेतीलाई अन्य बालीसँग जोडेर संयुक्त बोर्ड गठन गर्न माग गरेका छन्। कृषकले बोर्ड नहुँदा रबरको खेतीयुक्त जमिनको पहिचान हुन नसकेको तथा तालिम र बिमाको व्यवस्था नहुँदा खेतीमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। कृषकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यी मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
गोरखामा २०४१ सालमा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएपछि रबरखेती हुन थालेको झापामा हाल मासिक १० टन रबर उत्पादन हुने गरेको छ। २०४८ सालदेखि झापामा रबखेती सुरु भएको हो। जिल्लाका करिब २ सय कृषक यसको खेतीमा आबद्ध छन्।
साविकको तत्कालीन शनिश्चरे गाविस–३ बाट सुरु भएको रबरखेती हाल धाईजन, खुदुनाबारी, बुधबारे, शनिश्चरे, पृथ्वीनगर, राजगढ, घेराबारी, भद्रपुर, र सुरुङगामा विस्तारित गरिएको साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघले जनाएको छ। रबरको एउटा रूखले ३५ वर्षसम्म निरन्तर चोप दिन्छ। चोप दिन छोडेपछि उक्त रूखलाई बिक्री गर्दा त्यसको पनि मूल्य राम्रो आउने भद्रपुरका रबर कृषक ईश्वरी तिमिल्सिनाले बताए। उनी भन्छन्, ‘रबरको काठ पनि बहुमूल्य मानिन्छ। पानीले खाँदैन। धमिरा लाग्दैन। पानिजहाज बनाउन विदेशी यो काठको प्रयोग गर्छन्।’
नेपालमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रबर आवश्यक भए पनि नेपालमा उत्पादित रबरले पाँच प्रतिशत मात्र बजार ओगटेको छ। रबरको बिरुवा लगाएको ७ वर्षपछि मात्र चोप दिन सुरु गर्छ। उक्त रूखले ३५ वर्षसम्म निरन्तर आम्दानी दिइरहने भएकोले किसान रबरखेतीतर्पm आकर्षित हुँदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका कृषि प्रसार अधिकृत शेषराज पौडेलले बताए।
रबरबाट साइकल गाडीलगायतको टायर, बेलुन, कण्डम, इरेजरलगायत ३५ हजारभन्दा बढी सामग्री बनाउन सकिन्छ।
सरकारले २०७४ सालमा झापालाई रबर उत्पादनको प्राथमिकतामा राखेर रबर जोन जिल्ला घोषणा गरेको थियो। ५ सय हेक्टरमा खेती गरे ‘जोन’ घोषणा गर्ने चलन छ।
२०८२ सालको असारसम्म रबरखेतीका लागि झापामा सुपर जोन परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। नगदे बालीका रूपमा चिनिएको रबरखेतीको प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, व्यवस्थापन एकाई काठमाडौंले झापालाई रबर जोन घोषणा गरेको छ।
दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिलबाट सुरु भएको मानिने रबरखेती २१ देखि ३५ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको तापक्रममा राम्ररी फस्टाउने गरेको विज्ञ बताउँछन्।
नेपालमा २० हजार ४ सय हेक्टर जमिन रबरखेतीका लागि योग्य मानिन्छ। नेपालमा बर्सेनि ११ अर्बको विभिन्न रबरजन्य वस्तु विदेशबाट नेपालमा आयात भइरहेको छ। चिया, कफी र अलैंचीको संयुक्त बोर्ड गठन गरेजस्तै रबरखेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषकले बोर्ड गठनको आवाज उठाएका हुन्।
