oog‘हामी सबैको रहर, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रको एकिकृत विकासलाई अगाडी बढाउने नीति लिइएको छ ।
‘हामी सबैको रहर, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’ लक्ष्यमा पुग्नका लागि महानगरबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यका लागि सहभागितामूलक नीति अगाडी सारिएको हो ।
महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले छैटौं नगरसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा सेवा प्रवाहमा प्रविधिको विकास र विद्युतीय सुशासन अपनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
विकास निर्माणमा निजी क्षेत्र, गैसस तथा नागरिक समाजको सहभागितालाई समेत अवलम्बन गरिने बताइएको छ । नागरिककै घरदैलोसम्म सेवा प्रवाहलाई पु¥याउन कार्यसंपादनका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधारतर्फको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासहित महानगरले यसका लागि कर्मचारी संगठन संरचनालाई पूनरावलोकन गर्दै कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि क्षेत्रगत गुरुयोजना सहित परियोजना (प्रोजेक्ट) बैंकको अवधारणा अगाडी सारिएको हो ।
महानगर प्रमुख पराजुलीले छैटौं नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगर क्षेत्रमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय र विकास साझेदारको सहयोगमार्फत परिचालन गरिने सहयोगका क्षेत्रको पहिचान गरि पूर्वाधार विकास अगाडी बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
महानगर क्षेत्रमा सडकहरुको प्राथमिकीकरण पहिचान गरि नालासहित कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्नती गरिने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समितिबाट गरिने विकासका लागि नागरिकको अपनत्व बढाउनका लागि जनसहभागिताको अवधारणालाई अपनाइएको छ । सडकमाा माटो पुर्नेकाको लागि ३० प्रतिशत, ग्राभेल÷ईटा जोड्ने÷आर.सी.सी. कार्यका लागि २० प्रतिशत, कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि १० प्रतिशत र कालोपत्रेसहित मिश्रति कार्य गर्नक लागि १५ प्रतिशत लागत नागरिकको हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरले योजना कार्यन्वयनका लागि क्यालेन्डरमा निर्धारण गरि त्यसका आधारमा निर्माण तथा अनुगमन र नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी महानगर भित्र बनिसकेका सार्वजानिक, सामुदायिक, व्यवसायिक र निजी भवनहरुलाई अभिलेखिकरण गरिने भएको छ । नगर क्षेत्र भित्र सडक मापदण्ड विपरित निर्माण भएका संरचना र सार्वजानिक ऐलानी पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी मदिरा बिक्री वितरण तथा नियमन कार्यविधि २०७६ बमोजिम सार्वजानिकस्थलको २०० मिटर वरिपरि सुर्तिजन्य, मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा ‘प्लानिङ्ग परमीट’
घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुले प्लानिङ्ग परमीट अनिवार्य लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी परमीट लिएर जग्गा विकास गर्नेहरुले मुख्य सडक ८ मिटर, सहायक सडक ७ मिटर र भित्रि सडक ६ मिटर अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यसैगरी घडेरीको मुख कम्तिमा ८ मिटरको हुनुपर्ने र खुल्ला क्षेत्र वा सार्वजानिक क्षेत्रका लागि १० प्रतिशत जमिन छोडिनु पर्नेछ । जग्गा कारोबारीले नै जग्गा विकास गर्दा सडक, नाला, विद्युत र खानेपानीसम्मको संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । यस्तो पूर्वाधार विकास क्षेत्रको जग्गामा बनेका घरको नक्सा पास एवं घरजग्गा करमा सहुलियत प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
