विराटनगर । विराटनगरका फुटपाथ ढाकीमा सामान लिएर व्यापार गर्ने साना व्यापारीको कारोबारस्थल हो । शहरका घरको वहाल बुझाउन नसक्ने गाउँका किसानको उत्पादन बिक्री गर्ने व्यापारी फुटपाथलाई व्यापार केन्द्र बनाउँदै आएका छन् ।
आफ्नै मेहनतले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु बिक्री गरेर शहरबाट नुन र तेल बोकेर गाउँ फर्कने साना व्यापारीका लागि विराटनगर महानगरपालिका भने निर्दयी देखिएको छ ।
महानगरले फुटपाथको व्यापार स्नान्तरणको विकल्प समेत नदिईकन उनीहरुलाई विस्थापित मात्रै गरिरहेको छैन, जर्बरजस्ती जरिवाना असुल्ने थालेको हो । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले शहरी सौन्दर्यकरणको हिसाबले पनि फुटपाथ रोक्ने बताएका छन् । उनले कोरोना संक्रमणका कारण कुनैपनि अवस्थामा अहिले फुटपाथका पसललाई चलाउन दिने योजना बनाउन नसकिने बताए ।
तर, महानगरपालिकाले विकल्पविहीन स्थितिको सिर्जना गरिदिन थालेपछि फुटपाथका व्यापारी कति पीडित छन् भन्ने कुरा सामान उठाएपछि महानगरका रक्षकको व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ । विराटनगर–४ कन्चनबारीमा गत शुक्रबार फुटपाथ उठाउने क्रममा नगर रक्षकसँग व्यापारीले आफ्नो सामान फिर्ता दिन हात जोडेर प्रार्थना गरेका थिए । तर, सत्ताको आडमा परिचालन भएका उनीहरुको उन्माद् थेगिनसक्नुको देखिन्छ ।
त्यति मात्रै नभई नगर रक्षकका इन्चार्जले व्यापारीलाई धक्कामुक्का गरेको दृष्य समेत भिडियोमा देखिन्छ । महानगरले नगर रक्षक परिचालन गरेर शुक्रबार कन्चनरबारी र तीनपैनी चौकमा सडक पेटीमा बसेहरुको पोका उठाईदिएको थियो । शनिबार कोशी प्रोजेक्टमा लाग्ने हटियाका लागि आएका व्यापारीलाई बस्नै नदिईकन फिर्ता पठाइएको थियो ।
आइतबार विराटनगर–९ गुद्री बजारमा सडक र पेटीमा बसेकाहरुको झिटिगुन्टा टिप्यो र विरेन्द्रसभा गृहको नगररक्षक कार्यालयमा पु¥याइयो । नगर रक्षकले लगेका पोका र सामाग्री लिन व्यापारी त्यहाँ पुग्छन् र तोकेको जरिवाना रकम बुझाएर सामान फिर्ता ल्याउँदै आएका छन् ।
विराटनगरमा दैनिक चारवटा हाट शहरका विभिन्न स्थानमा सडक पेटीमा लाग्ने गरेका छन् । त्यस बाहेक शहरका सडकमा समेत लाग्दै आएका छन् । यस्ता अनौपचारिक काराबार गर्नेहरुले दैनिक सवारी आवागमनदेखि शहरको स्वरुपलाई समेत बदलिदिएका त हुन्छन् तर आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरणले राज्यको अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव सकारात्मक हुने गरेको छ ।
यी हाटमा बसेका व्यापारी उठाएर महानगरपाकिाले राजश्व बढाउने नीतिको रुपमा मात्रै लिइएको छ । नगररक्षकले व्यापारीबाट खोसेका सामान फिर्ता लिन सामानको परिमाणका आधारमा ५०० र एक हजार रुपैँयासम्म बुझाउनु पर्दै आएको छ । उनीहरुले दुःख गरेर गाउँका उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु गाउँमा बिक्री गर्नेदेखि गाउँबाट खरिद गरेका सामान शहरमा बिक्री गर्ने गरेको पेसा भने संकटमा परेको छ ।
स्थानीय सरकारको हैसियतले महानगरपालिकाले फुटपाथ बजारका लागि क्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छैन । शहरका सडकमा बसेर तरकारी बिक्री गर्न व्यक्तिगत घरधनीलाई रकम बुझाउँनु उनीहरुको लागि बाध्यता छ । मेयर पराजुलीले अहिलेलाई हतार नगर्न र केहि समयपछि हटिया व्यवस्थापनका लागि महानगरले खाली जग्गालाई उपभोग गर्ने नीति लिइएको दावी गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले फुटपाथ र सडकको हटियाका लागि चालु वर्षमा ठेक्का समेत लगाएको छैन । ठेक्का नलगाएका कारण व्यापार गर्न छुट नदिने महानगरको नीतिले भने साना व्यापारीहरु मारमा पर्दै आएका हुन् ।
